कांग्रेस SC-ST विभाग की प्रदेश स्तरीय बैठक : राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष ने संगठन की मजबूती को लेकर दिए टिप्स, सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ जुटें कार्यकर्ता
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प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग की संयुक्त हुई बैठक।
भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी समय बचा है। लेकिन कांग्रेस 2028 में होने वाले चुनाव के पहले कोई कसर नही छोड़ना चाहती है। चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा संगठनों को मजबूत किया जा रहा है। भोपाल में जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों को बुलाकर चुनावी मोड में एक्टिव हो जाने के टिप्स दिए जा रहे हैं। उसी कड़ी में कांग्रेस कार्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग की संयुक्त बैठक हुई।
जिला अध्यक्षों को संगठन और जनसंपर्क का प्रशिक्षण दिया
बैठक में जिला अध्यक्षों को संगठन और जनसंपर्क का प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में सामाजिक न्याय, भारतीय संविधान की रक्षा, अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा तथा संगठन को बूथ, मंडल, ब्लॉक, जिला एवं प्रदेश स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
पीसीसी मुख्यालय में आयोजित बैठक में एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम विशेष रूप से शामिल होने पहुंचे उनके साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने अनुसूचित जाति विभाग के सभी जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया।प्रशिक्षण में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, SC-ST वर्ग के मुद्दों को उठाने और केंद्र-राज्य सरकार की नीतियों को जनता के बीच ले जाने के टिप्स दिए गए।

सामाजिक न्याय की विचारधारा के साथ कांग्रेस
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान और सामाजिक न्याय की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ी है। अनुसूचित जाति विभाग संगठन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसे बूथ स्तर तक सशक्त बनाकर 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए मजबूत आधार तैयार करना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि देश के करोड़ों वंचित, दलित और पिछड़े समाज की आशाओं का आधार है। इसकी रक्षा और सामाजिक समता की स्थापना के लिए कांग्रेस निरंतर संघर्ष करती रहेगी।
बीजेपी राज में दलितों पर बढ़ा अत्याचार
बैठक में नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में दलित-आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं। योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच रहा हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस SC-ST वर्ग की आवाज मजबूती से उठाएगी। बैठक में कांग्रेस के नेताओं ने रायपुर अधिवेशन में पारित प्रस्तावों को लागू करने पर जोर दिया। वहीं दिल्ली से भोपाल आए कांग्रेस एससीएसटी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी के संशोधित संविधान के अनुसार संगठन के हर स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था देशभर में लागू होना शुरू हो चुकी है और मध्य प्रदेश में भी इसे पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और उनकी आवाज उठाने का काम कर रही है। बैठक में रोजगार और सामाजिक संरचना पर भी चर्चा हुई।
निजीकरण से दलित वर्ग परेशान
गौतम ने आरोप लगाया कि पूर्व में जहां बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियां मिलती थीं वहीं अब सरकारी नौकरियों का दायरा कम होता जा रहा है और निजीकरण बढ़ रहा है। जिससे कमजोर वर्ग प्रभावित हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में आमोरल एजुकेशन (नैतिक शिक्षा) को शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि बच्चों को जन्म से धर्म या जाति का ज्ञान नहीं होता बल्कि यह उन्हें समाज और परिवार से सिखाया जाता है। ऐसे में शिक्षा के माध्यम से यह समझ विकसित करनी जरूरी है कि सभी इंसान समान हैं,उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में कभी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता-खून केवल इंसान का ही इंसान को चढ़ाया जाता है। जिससे स्पष्ट होता है कि जाति व्यवस्था मानव निर्मित है।

राजेंद्र पाल गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति, कांग्रेस
प्रदीप अहिरवार, अध्यक्ष एससी-एसटी, विभाग, कांग्रेस

