अमित शाह के मप्र दौरे पर कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर साधा निशाना, 5 सवालों के मांगे जवाब
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MP-CG डेस्क, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे से पहले कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतु पटवारी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
अपराधियों का राज, पुलिस दबाव में
पटवारी ने कहा कि अमित शाह का स्वागत है, लेकिन प्रदेश की जनता के ऐसे पांच सवाल हैं, जिनके जवाब भाजपा सरकार वर्षों से देने से बचती आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है और पुलिस व्यवस्था दबाव में काम कर रही है। प्रदेश में कानून का राज नहीं, बल्कि अपराधियों का राज स्थापित हो चुका है।
कांग्रेस ने इन पांच सवालों के मांगें जवाब
- पुलिस पदों की कमी: मध्य प्रदेश में 20,000 से अधिक पुलिस पद खाली हैं। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर ठोस हस्तक्षेप क्यों नहीं किया?
- महिला एवं आदिवासी सुरक्षा: NCRB के आंकड़ों में महिलाओं और आदिवासियों के खिलाफ अपराधों में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में है। इतने वर्षों में गृह मंत्रालय ने राज्य के लिए कोई विशेष सुरक्षा योजना क्यों नहीं बनाई?
- अत्याचार निवारण कानून का पालन: आदिवासी बहुल जिलों में अत्याचार निवारण कानून के मामलों में गिरफ्तारी, चार्जशीट और सजा की दर बेहद कमजोर है। ऐसे जिलों में विशेष पुलिस व्यवस्था और जवाबदेही अब तक क्यों तय नहीं हुई?
- फर्जी पुलिस रेटिंग: मंदसौर के मल्हारगढ़ थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में से एक घोषित किया गया था, लेकिन वहां एक निर्दोष छात्र को ड्रग्स तस्करी के मामले में फंसाने का आरोप आया। इस तरह की फर्जी रेटिंग किस आधार पर दी जा रही है?
- लापता बेटियां और खुले बलात्कार के आरोपी: मध्य प्रदेश में 23,000 से अधिक बेटियां लापता हैं और 575 से ज्यादा बलात्कार के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इतने गंभीर आंकड़ों के बावजूद गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए?

