भोपाल में कांग्रेस ने बजट को बताया झुनझुना: संसद में पेश हुए बजट के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस

भोपाल। केंद्रीय बजट 2026-27 के विरोध में रविवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भोपाल स्थित कार्यालय के सामने प्रदेश कांग्रेस महामंत्री अमित शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में झुनझुना लेकर भाजपा सरकार के बजट को “झुनझुना बजट” करार दिया।

मध्य प्रदेश के साथ भी सौतेला व्यवहार
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस महामंत्री अमित शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई से त्रस्त आम जनता, बेरोजगार युवाओं, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग सभी को सिर्फ वादों का झुनझुना पकड़ा दिया है। न महंगाई में कोई वास्तविक राहत दी गई, न मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिली, न महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार के लिए ठोस प्रावधान किए गए। उन्होंने कहा कि यह बजट मध्य प्रदेश के साथ भी सौतेला व्यवहार करता है।

NDA सरकार के बजटों में केवल आंकड़ों का खेल
कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद मध्य प्रदेश के किसानों, युवाओं और गरीब वर्ग के लिए कोई विशेष पैकेज या ठोस सहायता की घोषणा नहीं की गई। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी प्रदेश को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला।

अमित शर्मा ने कहा कि UPA सरकार के समय किसानों, युवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य को बजट में प्राथमिकता दी जाती थी, जबकि NDA सरकार के बजटों में केवल आंकड़ों का खेल है और आम जनता की समस्याओं की उपेक्षा की जा रही है।

केंद्रीय बजट 2026-27

किसान-विरोधी, युवा-विरोधी, महिला-विरोधी और मध्यम वर्ग-विरोधी बजट है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज ने कहा कि यह बजट स्पष्ट रूप से किसान और युवा विरोधी है। भाजपा सरकार एक ओर किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, सिंचाई उपकरण और अन्य कृषि इक्विपमेंट पर GST लगाकर खेती की लागत बढ़ा रही है। बजट 2026-27 में इन उपकरणों पर GST हटाने या कम करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिससे अन्नदाता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया है।

बजट में युवाओं को कुछ नहीं मिला
राहुल राज ने कहा कि खेती की लागत- डीजल, खाद, बीज और कीटनाशकों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद बजट में किसानों को कानूनी MSP की कोई गारंटी नहीं दी गई। यह बजट किसान को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय कर्ज़ में धकेलने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि Economic Survey खुद स्वीकार करता है कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार है, लेकिन इसके बावजूद बजट में युवाओं के लिए कोई ठोस रोजगार योजना, न शहरी रोजगार गारंटी और न ही नई भर्तियों का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया। यह बजट “जॉबलेस ग्रोथ” को और गहरा करता है।