OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस हमलावर: जीतू पटवारी और उमंग सिंघार बोले- सरकार की विफलता उजागर, 27% आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस

भोपाल। मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संयुक्त प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर ओबीसी वर्ग के अधिकारों की अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों और न्यायालय में कमजोर पैरवी के कारण ओबीसी आरक्षण का मामला लगातार उलझा हुआ है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए कानूनी और लोकतांत्रिक स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि देश की तानाशाह सरकार डर के कारण घेराबंदी कर रही है। बीजेपी ने देश में वोट चोरी और प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की चोरी कर छुरा घोपने का काम किया है। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग के साथ सभी वर्गों को धोखा दे रही है, यह आरक्षण देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जानबूझकर ऐसी रिपोर्ट पेश की गई जिसे कोर्ट मंजूरी न दे,कांग्रेस और बीजेपी की नियत में फर्क है और यही फर्क को हम सबको समझाना पड़ेगा।

ओबीसी आरक्षण के अधिकारों के साथ अन्याय हुआ
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि देश में वोट चोरी और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने ओबीसी समाज से समर्थन तो लिया, लेकिन उसके अधिकारों की रक्षा के लिए अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई। सिंघार ने कहा कि मुख्यमंत्री कभी सर्वदलीय बैठक तो कभी न्यायालय की बात करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरकार ने न्यायालय में ओबीसी आरक्षण के पक्ष में अपना पक्ष कितनी मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का विस्तार से अध्ययन करने पर कई गंभीर सवाल सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय के 159 पृष्ठों के आदेश में पुराने आंकड़ों की प्रासंगिकता, व्यापक और ठोस आंकड़े जुटाने तथा विभिन्न वर्गों के तुलनात्मक अध्ययन जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं।
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने और आरक्षण के समर्थन में ठोस आधार रखने में विफल रही। सिंघार ने कहा कि प्रदेश की लगभग 7.26 करोड़ आबादी के संदर्भ में महज 10 हजार लोगों के सर्वेक्षण के आधार पर व्यापक सामाजिक स्थिति का आकलन किए जाने पर सवाल उठते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार ने आंकड़ों के संग्रह और अध्ययन पर खर्च किए गए संसाधनों के बावजूद न्यायालय के सामने प्रभावी ढंग से अपना पक्ष क्यों नहीं रखा।

बीजेपी सरकार की मंशा और पैरवी पर सवाल
प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए आवश्यक गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष और आंकड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में विफल रही, जिसका खामियाजा ओबीसी समाज को भुगतना पड़ रहा है। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की ओबीसी आरक्षण को लेकर नीतियों और कार्यप्रणाली में अंतर है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान 27 प्रतिशत आरक्षण की पहल की गई थी, जबकि भाजपा के विभिन्न मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में इस दिशा में अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने आरक्षण के मामले में कानूनी पैरवी पर भारी खर्च किया, लेकिन इसके अनुरूप ठोस परिणाम सुनिश्चित नहीं किए। उन्होंने वकीलों की फीस और एक सुनवाई पर होने वाले खर्च को लेकर भी सवाल उठाए। पटवारी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस के वकीलों को भी पैरवी में शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने इस सुझाव पर क्या निर्णय लिया, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए।

27% आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस
पटवारी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई में अपने स्तर पर वकीलों के खर्च की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा सहित कानूनी विशेषज्ञों की भूमिका को लेकर प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक आयोजित की जाएगी और समाज के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने ओबीसी समाज के नेताओं से एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने की अपील की, ताकि आरक्षण से जुड़े सवालों पर सरकार जवाबदेह बने। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसलिए उन्हें इस विषय पर समाज को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस वर्ष 2028 में मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस ओबीसी समाज को न्याय दिलाने के लिए कानूनी, संगठनात्मक और जनजागरण के स्तर पर अपना संघर्ष जारी रखेगी।

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