मूंग खरीदी को लेकर कांग्रेस का सरकार पर तीखा हमला: कुणाल चौधरी ने कहा- लक्ष्य का 10% भी नहीं हुई खरीदी; मांग पूरी न होने पर सांसदों के निवास घेराव की चेतावनी

भोपाल। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में अब तक तय लक्ष्य के मुकाबले 10 प्रतिशत मूंग की भी खरीदी नहीं हो सकी है, जिससे किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुणाल चौधरी ने सोमवार को भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि एक ओर सरकार किसान कल्याण वर्ष मनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, खाद-बीज और खरीदी की सुविधा तक नहीं मिल रही। कांग्रेस ने मांग की है कि मूंग खरीदी का पूरा कोटा तत्काल पूरा किया जाए, अन्यथा प्रदेश के सभी 29 सांसदों के निवास का कांग्रेस कार्यकर्ता घेराव करेंगे।

20 लाख मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन, खरीदी 4.5 लाख मीट्रिक टन
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष लगभग 20 लाख मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन हुआ है, लेकिन सरकार ने केवल 4.5 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग 25 प्रतिशत खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया। एक महीने की अवधि में सरकार केवल 36,682 मीट्रिक टन मूंग ही खरीद सकी है। यह कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर खरीदी की गति धीमी रख रही है, ताकि कर्ज और आर्थिक संकट से जूझ रहे किसान अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हो जाएं। चौधरी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा मूंग उत्पादक क्षेत्रों का दौरा कर किसानों की समस्याएं उठाने के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार को मूंग खरीदी का कोटा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का पत्र लिखा। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया कि जब राज्य सरकार अभी तक दिए गए कोटे की खरीदी ही पूरी नहीं कर सकी है, तो कोटा बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों की इस नूरा कुश्ती में सबसे अधिक नुकसान किसान का हो रहा है।

किसानों से खरीदा बस 20 प्रतिशत गेहूं
उन्होंने गेहूं खरीदी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग 365 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ, लेकिन सरकार ने मात्र 16 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग 28 प्रतिशत गेहूं ही खरीदा। सरकार ने किसानों से 2700 प्रति क्विंटल का वादा किया था, लेकिन केवल 40 प्रति क्विंटल का बोनस दिया। परिणामस्वरूप किसानों को अपना गेहूं 1800 से 2000 प्रति क्विंटल के बीच बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी प्रकार 2400 प्रति क्विंटल एमएसपी वाली मक्का 1200 प्रति क्विंटल तक बिक रही है तथा बुरहानपुर और निमाड़ क्षेत्र के किसानों की केले की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उन्होंने भाजपा पर राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब में, जहां भाजपा का कोई सांसद या विधायक नहीं है, वहां 80 से 90 प्रतिशत फसल खरीदी जाती है और राजस्थान में किसानों को 150 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाता है। जबकि मध्य प्रदेश, जिसने भाजपा को 29 के 29 सांसद दिए, वहां किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है।

खाद संकट का उल्लेख करते हुए चौधरी ने कहा कि किसानों को 400 की यूरिया लेने के लिए मजबूरन 2400 की महंगी एनपीके खाद खरीदनी पड़ रही है। ओटीपी आधारित व्यवस्था के माध्यम से किसानों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और यूरिया प्राप्त करने के लिए उन्हें गलत जानकारी दर्ज कराने तक के लिए मजबूर किया जा रहा है।

मांगे नहीं मानी तो प्रदेशभर में होंगे घेराव कार्यक्रम
कुणाल चौधरी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों के साथ हो रहे अन्याय पर जवाब मांगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की पूरी मूंग समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी गई, तो कांग्रेस पार्टी और सभी किसान संगठन संयुक्त रूप से प्रदेशभर में आंदोलन करेंगे तथा सरकार और जिम्मेदार मंत्रियों के बंगलों का घेराव करेंगे।