MP में UCC को लेकर आंदोलन की तैयारी: 16 से 20 अगस्त तक जिला स्तर पर होगा प्रदर्शन, कांग्रेस विधायक बोले- मुस्लिमों के अधिकार छीनने की कोशिश

भोपाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर मध्यप्रदेश में आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर UCC के मुद्दे पर प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं, और इस मुद्दे पर मुस्लिम संगठनों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों को भी साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा।

16 से 20 अगस्त तक कलेक्टरों को देंगे ज्ञापन
आरिफ मसूद ने बताया कि 16 से 20 अगस्त तक प्रदेश के अलग-अलग जिलों में राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। प्रत्येक जिले में 21 महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन देगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन के अगले चरण में दूसरी कम्युनिटी के लोगों से भी संवाद किया जाएगा। कोशिश होगी कि उन्हें भी आंदोलन से जोड़ा जाए और UCC से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो।

कोर्ट जाने की भी तैयारी
कांग्रेस विधायक ने कहा कि UCC को लेकर कानूनी विकल्पों पर भी तैयारी चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिमों के अधिकार छीने जा रहे हैं। मसूद के मुताबिक, इस मुद्दे पर सभी मुस्लिम संगठनों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। आरिफ मसूद ने संविधान के अनुच्छेद 29 का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान मुस्लिम वर्ग के अधिकारों और पहचान से जुड़े सवालों को प्रतिबिंबित करता है।

दूसरे समुदायों से भी संवाद की तैयारी
आरिफ मसूद ने कहा कि आंदोलन को केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं रखा जाएगा। अगले चरण में अन्य समुदायों के लोगों से संवाद किया जाएगा और उन्हें भी इस मुद्दे पर साथ लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि UCC के प्रावधानों और इसके संभावित प्रभावों को लेकर लोगों के बीच चर्चा की जाएगी।

PAC की बैठक पर बोले- सौहार्दपूर्ण चर्चा होगी
वहीं कांग्रेस की PAC (पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी) की बैठक को लेकर आरिफ मसूद ने कहा कि बैठक में अच्छी और सौहार्दपूर्ण चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में पार्टी की आगामी राजनीतिक रणनीति पर मंथन किया जाएगा। मसूद के मुताबिक, 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि दतिया चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी में उत्साह है, जिसका असर आगामी रणनीति में भी दिखाई देगा।

आंदोलन का प्रस्तावित कार्यक्रम

• 16 से 20 अगस्त: राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन।
• हर जिले में: 21 महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से करेगा मुलाकात।
• अगला चरण: अन्य समुदायों से संवाद।
• कानूनी मोर्चा: कोर्ट जाने की तैयारी।
• संगठन: मुस्लिम संगठनों के साथ सामाजिक संगठनों को भी आंदोलन से जोड़ने की कोशिश।