किसानों को छल रही BJP सरकार : 575 के बजाए गेहूं पर 40 रुपए बोनस देकर पीठ थपथपा रही गवर्नमेंट: कुणाल चौधरी
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कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने गेहूं की MSP पर प्रेस कॉन्फेंस की।
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस महासचिव कुणाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश के किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीदी नहीं की जा रही हैं। एमएसपी 575 रुपए बढ़ानी थी, लेकिन 40 रुपए बढ़ाकर सरकार पीठ थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि पहले 16 मार्च से केंद्रों पर खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 1 अप्रैल कर दिया गया हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां किसानों के हित में नहीं, बल्कि उनके शोषण का माध्यम बन गई हैं।
एमएसपी पर खरीदी में गड़बड़ी करने के आरोप
कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश में किसानों की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी सही तरीके से नहीं हो रही है। सरकार ने किसानों को राहत देने के नाम पर 575 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का वादा किया था, लेकिन मात्र 40 रुपए बढ़ाकर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार किसानों को 575 रुपए बोनस दे और इस “40 रुपए बोनस” की धोखाधड़ी को बंद किया जाएं।
'मनमोहन सरकार में हुआ किसानों का कल्याण'
उन्होंने याद दिलाया कि किसानों का सही से कल्याण तो यूपीए की मनमोहन सरकार में हुआ, जहां गेहूं और अन्य फसलों पर लगातार 10 वर्षों की सरकार में 33% से लेकर 45% तक प्रतिवर्ष एमएसपी बढ़ाने का कार्य किया था। साथ ही देश के किसानों का लगभग 70000 करोड़ का कर्ज भी माफ करने का कार्य किया था। चौधरी ने कहा कि पहले 16 मार्च से गेहूं खरीदी शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 अप्रैल कर दिया गया है। यह निर्णय किसानों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि एमएसपी पर खरीदी की तारीख बढ़ाकर किसानों को राहत दी जाए और 31 मई तक खरीदी सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने का पर्याप्त समय मिल सके।
किसान कल्याण नहीं किसान शोषण वर्ष मना रही सरकार
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मनाए जा रहे “कृषि कल्याण वर्ष” पर सवाल उठाते हुए चौधरी ने कहा कि “यह कैसा कृषि कल्याण वर्ष है, जहां किसानों को राहत देने के बजाय उन्हें लूटा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों से सूदखोरी कर रही है और कर्ज के नाम पर उन्हें फंसाने का काम कर रही है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वे किसानों के हितैषी नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के नाम पर कर्ज लेकर उनसे धोखा किया जा रहा है और काले धन को सफेद करने का धंधा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई अमेरिका-इंडिया ट्रेड डील से देश के किसानों को नुकसान हो सकता है। यदि विदेशी कृषि उत्पादों का आयात बढ़ता है, तो इसका सीधा असर भारतीय किसानों की आय पर पड़ेगा।
खाद संकट की आशंका
कुणाल चौधरी ने कहा कि देश अभी भी रासायनिक उर्वरकों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। डीएपी और यूरिया के कई आवश्यक घटक खाड़ी देशों से आयात होते हैं। अंतरराष्ट्रीय तनाव और आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में देश में खाद संकट गहराने की आशंका भी पैदा हो रही है। चौधरी ने बताया कि हाल ही में गुना स्थित एनएफएल के संयंत्र को गैस आपूर्ति में कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता से कम उत्पादन करना पड़ रहा है। गैस आपूर्ति गेल इंडिया लिमिटेड की पाइपलाइन से होती है, जिसके प्रभावित होने से यूरिया उत्पादन पर असर पड़ रहा है। यदि यही स्थिति अन्य संयंत्रों में भी बनी रहती है, तो आगामी खरीफ सीजन में खाद संकट और गंभीर हो सकता है।
खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा असर
उन्होंने कहा कि खरीफ की फसलों में रासायनिक खाद का उपयोग रबी की तुलना में अधिक होता है। यदि खाद की उपलब्धता कम होती है और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो किसानों की लागत और बढ़ेगी तथा इसका असर अंततः देश की खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।

