सोलर पंप योजना को लेकर सियासत: कांग्रेस ने लगाए सरकार पर आरोप, 90% सब्सिडी का वादा कर किसानों को ब्याज में उलझाया

भोपाल। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने सोलर पंप योजना को लेकर प्रेस ब्रीफिंग कर योजना को कटघरे में खड़ा करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को मुकेश नायक ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि किसानों से 90 प्रतिशत सब्सिडी का वादा कर योजना में शामिल किया गया, लेकिन वास्तविकता में किसानों को भारी बैंक ऋण के बोझ तले धकेल दिया गया है।

सब्सिडी के दावे पर सरकार से मांगा जवाब
मुकेश नायक ने कहा कि उपलब्ध आधिकारिक ऋण स्वीकृति पत्रों एवं बैंक दस्तावेजों के अनुसार स्थिति चिंताजनक है। नायक ने बताया कि कांग्रेस की जांच में सामने आया है कि विभाग ने परियोजना की लागत लगभग 4,04,475 दर्शाई थी और वास्तविक सब्सिडी मात्र 1,09,537 दर्ज की गई। इस हिसाब से किसान से 41,537 मार्जिन मनी ली गई। जबकि 2,53,402 का बैंक ऋण किसानों के नाम स्वीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि सोलर पंप योजना में शामिल किसानों को 84 महीनों तक लगभग 3,987 प्रतिमाह ईएमआई भरनी पड़ रही है, जिसके लिए उनसे 8.30% ब्याज दर और किश्त जमा करने में देरी होने की स्थिति में अतिरिक्त दंड ब्याज वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब 90 फीसदी सब्सिडी देने का सार्वजनिक दावा किया गया था, तब किसानों को ढाई लाख रुपए से अधिक के बैंक ऋण में क्यों डाला गया। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।

सब्सिडी को लेकर स्थिति स्पष्ट करें सरकार
मुकेश नायक ने सरकार से प्रश्न करते हुए कहा कि योजना की शुरुआत में 90% सब्सिडी की घोषणा किस आधार पर की गई थी। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, साथ ही यह भी बताना चाहिए कि वास्तविक सब्सिडी प्रतिशत क्या है? इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया हैं। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेंने वाले किसानों को क्या स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 10% अंश पूंजी जमा करने के बाद भी उनके नाम पर भारी बैंक ऋण चढ़ेगा, क्या सोलर कंपनियों को पूर्ण भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा चुका है।

खेती के लिए 10 घंटे निरंतर बिजली को तरस रहे किसान
नायक ने आगे कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आज भी खेती के लिए 10 घंटे निरंतर बिजली को तरस रहे हैं। कई गांवों में घरेलू बिजली की भी नियमित उपलब्धता नहीं है। ऐसे में सोलर योजना किसानों के लिए राहत का माध्यम बननी चाहिए थी, लेकिन इसे ऋण योजना में परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह योजना आत्मनिर्भरता का माध्यम नहीं, बल्कि किसानों को कर्जदार बनाने का माध्यम बनती दिखाई दे रही है। नायक ने भारतीय जनता पार्टी, उसके किसान मोर्चा एवं उससे जुड़े संगठनों से भी पूछा कि इस विषय पर उनका मौन क्यों है? क्या यह मौन सहमति का संकेत है। अंत में उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत पर राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदेश का किसान पारदर्शिता चाहता है और जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलते कांग्रेस किसानों की आवाज उठाती रहेगी।