Exclusive- गैस की किल्लत से होटल-रेस्टोरेंट संचालक परेशान: भोपाल में बंद रहेंगे रेस्तरां-ढाबे!, नहीं शुरू हुई कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई

भोपाल। राजधानी भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर बाजार में चल रही अफवाहों के बीच होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। शहर में कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई शुरू तो हो गई है, लेकिन अभी सभी जगह इसकी डिलीवरी नहीं की जा रही है। इस मामले में राज एक्सप्रेस ने फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन से बातचीत की। उन्होंने बताया कि भोपाल में कमर्शियल सिलेंडरों की खेप जरूर पहुंची है, लेकिन इन सिलेंडरों को आवश्यक सेवाओं के लिए ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

इनको मिलेंगे कमर्शियल गैस सिलेंडर
फूड इंस्पेक्टर के अनुसार अभी हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्टल, आर्मी कैंट और पुलिस कैंटीन जैसी इमरजेंसी सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर कमर्शियल सिलेंडर दिए जा रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सिलेंडर देने को लेकर अभी तक कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है।

होटल एसोसिएशन ने जताई चिंता
एमपी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी ने बताया कि पिछले 6–7 दिनों से प्रदेश के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट को एक भी कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई नहीं हुई है। हमारी मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने जल्द इस पर फैसला लेने का आश्वासन दिया है। लेकिन सोमवार से कमर्शियल सिलेंडर मिलेंगे इसकी जानकारी नहीं है।

कमर्शियल सिलेंडर पर रुख क्लियर नहीं
भोपाल होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली ने कहा कि बाजार में यह अफवाह चल रही थी कि जल्द ही होटल मालिकों को कमर्शियल सिलेंडर मिलने लगेंगे, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई स्पष्ट आदेश सामने नहीं आया है।

जांच में सामने आई सच्चाई
सोमवार से होटल-रेस्टोरेंट को कमर्शियल सिलेंडर मिलने की खबरों की राज एक्सप्रेस ने पड़ताल की। जांच में सामने आया कि सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। भोपाल स्थित गैस एजेंसियों से बातचीत में भी यही जानकारी सामने आई। एजेंसी संचालक ने बताया कि सोमवार सुबह जब गाड़ियां निकली, तब उनमें केवल घरेलू गैस सिलेंडर ही थे, कमर्शियल सिलेंडर नहीं।

होटल-रेस्टोरेंट को नहीं मिलेंगे कमर्शियल सिलेंडर
ऐसे में राजधानी भोपाल में होटल-रेस्टोरेंट को कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलने की अफवाहों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है और न ही गैस एजेंसियों को इस संबंध में कोई सूचना मिली है।