भोपाल में रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर विवाद: सड़क पर उतरे व्यापारी संघ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम के नोटिस से व्यापारियों में आक्रोश
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जेके रोड पर व्यापारियों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई का विरोध जताया।
भोपाल। राजधानी भोपाल में रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम प्रशासन द्वारा आवासीय प्लॉटों पर संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर नोटिस जारी किए जाने से व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। शुक्रवार को शहर के कई इलाकों में व्यापारियों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई का विरोध किया।
अयोध्या बायपास और बागसेवनिया क्षेत्र में व्यापारी महासंघ और महिला व्यापारी संघ के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर अपनी दुकानें और कारोबार शुरू किए हैं। लंबे समय से वे विभिन्न प्रकार के टैक्स और शुल्क भी जमा कर रहे हैं। ऐसे में अब अचानक व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के नोटिस मिलने से उनके सामने रोजी-रोटी और बैंक की किस्त चुकाने का संकट खड़ा हो गया है।
पहले अनुमति क्यों दी गई और टैक्स क्यों वसूला गया?
प्रदर्शन कर रहे व्यापारिक संगठनों का कहना है कि यदि रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां नियम विरुद्ध थीं तो उन्हें पहले अनुमति क्यों दी गई और उनसे टैक्स क्यों वसूला गया। व्यापारियों का सवाल है कि अब दुकानें बंद होने की स्थिति में उनके कारोबार का नुकसान और बैंक की मासिक किस्त कौन भरेगा। व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि कार्रवाई करने से पहले उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और उन्हें कारोबार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

रहवासी बोले- नियमों का पालन जरूरी
दूसरी ओर रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर जारी नियमों को तत्काल लागू करने की मांग कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि आवासीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ती दुकानों और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण यातायात, पार्किंग, शोर और अन्य समस्याएं बढ़ रही हैं। उनका कहना है कि आवासीय क्षेत्रों का उपयोग निर्धारित नियमों के मुताबिक ही होना चाहिए।

पार्षद जीत राजपूत ने उठाया व्यापारियों का मुद्दा
कांग्रेस पार्षद जीत राजपूत ने कहा कि कांग्रेस ने निगम परिषद की बैठक में व्यापारियों की समस्या को प्रमुखता से उठाया है। उनका आरोप है कि व्यापारियों की परेशानी के बावजूद सरकार इस मुद्दे पर समाधान निकालने के लिए तैयार नहीं है।
सरकार व्यापारियों के साथ कर रही छल : मनोज यादव
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने भी व्यापारियों के समर्थन में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहले व्यापारियों से टैक्स वसूलती है और बाद में उनकी दुकानों को बंद करने के नोटिस भेज देती है। उन्होंने इसे व्यापारियों के साथ छल बताया और सरकार से इस मामले में तत्काल समाधान निकालने की मांग की।फिलहाल रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर व्यापारी और रहवासी आमने-सामने हैं। आने वाले दिनों में नगर निगम की कार्रवाई और सरकार के रुख पर सभी की नजर रहेगी।

