भोपाल में फिर शुरू होगी सीलिंग की कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश का इंतजार कर रहा नगर निगम

भोपाल। शहर के रिहायशी (रेसिडेंशियल) इलाकों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इसके लिए अब नगर निगम को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश का इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आदेश अपलोड हो जाएगा, जिसके बाद नगर निगम अपनी नई रणनीति तैयार करेगा।

दरअसल, 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के ऑर्डर अब तक अपलोड नहीं हुए हैं। इसी वजह से नगर निगम ने रिहायशी इलाकों में चल रहे कमर्शियल प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपनी सीलिंग ड्राइव को फिलहाल रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में सील की गई जगहों के कथित तौर पर दोबारा खुलने पर चिंता जताई थी और अपने निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया था।

बाजारों में कमर्शियल गतिविधियां जारी
इस घटनाक्रम ने नियमों के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कई जगहों पर कमर्शियल गतिविधियां अब भी बेरोक-टोक जारी हैं, जहां पहले कार्रवाई की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई शिकायतों में यह आरोप लगाया गया था कि निगम द्वारा सील किए गए कुछ प्रतिष्ठान सुबह के समय बंद रहते हैं, लेकिन शाम को फिर से खुल जाते हैं।

निगम ने जांच के लिए लगभग 62,500 कमर्शियल प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया है और उनमें से 8,084 को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट के सामने रखे गए आंकड़ों के अनुसार, लगभग 190 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई दर्ज की गई, जबकि केवल 10 जगहों को आधिकारिक तौर पर सील किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देशों के बाद निगम ने 31 अगस्त को अपनी सीलिंग ड्राइव फिर से शुरू की थी और एक ही दिन में 100 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया था, जिनमें सात ऐसी प्रॉपर्टीज भी शामिल थीं जिन्हें फिजिकली सील किया गया था। इस कार्रवाई के बाद व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी के लिए एक समान रूप से नियम लागू करने की मांग की थी।

लिखित आदेश का इंतजार कर रहा निगम
नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर भुवन गुप्ता ने बताया कि सिविक बॉडी ने अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है और वह अनुपालन का विवरण पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। गुप्ता के मुताबिक, हालिया सुनवाई का विस्तृत लिखित आदेश अभी तक नहीं मिला है। आदेश मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई तय होगी।

मास्टर प्लान की प्रक्रिया आगे बढ़ी
इस पूरी कार्रवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को प्रकाशित करने तथा इस पर आम जनता से दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित करने की भी अनुमति मिल गई है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसे पूरी तरह लागू करने से पहले अंतिम मास्टर प्लान को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना होगा।

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