भोपाल में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने की अहम बैठक: ब्रिक्स बैठक और सेना भर्ती को लेकर तैयारियों की समीक्षा, टीएल बैठक में दिए दिशा निर्देश
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कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने अधिकारियों के साथ आगामी कार्यक्रम और कार्ययोजना को लेकर समीक्षा बैठक की।
भोपाल। कलेक्ट्रेट में सोमवार, 13 जुलाई को बैठकों का दौर जारी रहा। कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप, अग्निविर सेना भर्ती और समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने समय सीमा में सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए।
भोपाल में होगी तृतीय ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप को बैठक
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने 5 से 8 अगस्त तक भोपाल में आयोजित होने वाली तृतीय ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप (सीडब्ल्यूजी) बैठक एवं ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स की बैठक की तैयारियों के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें आयोजन की व्यवस्थाओं, विभागीय समन्वय, आतिथ्य, सुरक्षा, परिवहन, आवास तथा अन्य आवश्यक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी कार्य समयबद्ध, सुव्यवस्थित एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया
कलेक्टर ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय आयोजन भोपाल और मध्यप्रदेश के लिए गौरव का अवसर है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन करते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए, ताकि देश-विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों के लिए उत्कृष्ट व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें।
बरखेड़ा नाथू में होगी सेना भर्ती रैली
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 28 जुलाई से 08 अगस्त तक नाथू बरखेड़ा स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाली सेना भर्ती रैली की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं समन्वित रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि भर्ती रैली में बड़ी संख्या में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करें।
भर्ती प्रक्रिया की तैयारियों की जानकारी ली
उन्होंने आयोजन स्थल पर शुद्ध पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, एम्बुलेंस, अस्थाई विश्राम व्यवस्था, स्वच्छता, चलित शौचालय, यातायात प्रबंधन तथा सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) के भर्ती निदेशक कर्नल जयशंकर सिंह ने भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाओं एवं तकनीकी पहलुओं की जानकारी देते हुए जिला प्रशासन के साथ समन्वय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सेना के बेहतर तालमेल से भर्ती रैली का सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित होगा।
कलेक्टर ने आयोजन से जुड़े अफसरों को दिए निर्देश
कलेक्टर मिश्रा ने नगर निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण कंपनी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस तथा अन्य संबंधित विभागों को माइक्रो प्लान के अनुसार सभी तैयारियां निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में आयोजन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभागवार लंबित समय-सीमा पत्रों, सीएम हेल्पलाइन, सीएस एवं सीएम मॉनिटरिंग के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
पीडब्ल्यूडी के सरकारी क्वार्ट्स की जांच हो
बैठक में कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के शासकीय क्वार्टस की प्रशासन एवं संपदा विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल से जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त दल यह सुनिश्चित करे कि शासकीय आवासों में कोई अनधिकृत व्यक्ति निवासरत न हो। जांच उपरांत विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए तथा आवश्यकतानुसार नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण किए जाएं
कलेक्टर मिश्रा ने सभी विभागों को जिले के विजन डॉक्यूमेंट के लिए अपने-अपने विभाग से संबंधित भावी योजनाओं, नवाचारों एवं विकासोन्मुखी प्रस्तावों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सुझाव शामिल किए जाएं, जो भविष्य में जिले के समग्र एवं सतत विकास को नई दिशा प्रदान करें। समीक्षा के दौरान कलेक्टर मिश्रा ने सीएस एवं सीएम मॉनिटरिंग के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं से जुड़े मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से जनहित के मामलों में संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए।

