भोपाल में अवैध शराब के कारोबार पर कलेक्टर सख्त: बिक्री पर पंचायत सचिव, पटवारी और आशा कार्यकर्ताओं रखेंगे पैनी नजर; तत्काल अधिकारी को देंगे सूचना

भोपाल। जिले में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जिले की सभी ग्राम पंचायतों में अवैध और कच्ची शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने साफ कहा है कि गांव में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री की जानकारी मिलती है तो तत्काल नजदीकी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना दी जाए।

गांव-गांव में अवैध शराब पर रखी जाएगी नजर
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जारी आदेश में संबंधित मैदानी कर्मचारियों को गांवों में लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाना है। आदेश के मुताबिक, गांव में कच्ची शराब बनाने, बेचने या अवैध रूप से शराब का कारोबार करने की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचित करना होगा।

लाइसेंसी दुकान से पैकारी पर भी रहेगी नजर
कलेक्टर के आदेश में केवल कच्ची और अवैध शराब की बिक्री ही नहीं, बल्कि लाइसेंसी शराब दुकानों से होने वाली पैकारी पर भी नजर रखने को कहा गया है। इसके अलावा एजेंट, डायरी या किसी अन्य माध्यम से होने वाली अवैध शराब बिक्री की जानकारी भी प्रशासन तक पहुंचानी होगी। सूचना मिलने पर निकटतम अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को तत्काल जानकारी देना अनिवार्य होगा।

पंचायत सचिव से लेकर आशा कार्यकर्ताओं तक को जिम्मेदारी
अवैध शराब पर निगरानी रखने के लिए कलेक्टर ने गांवों में काम करने वाले विभिन्न विभागों के मैदानी कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी, ग्राम पटेल, कोटवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, आशा कार्यकर्ता तथा एएनएम शामिल हैं। इन सभी कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण या बिक्री की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करना होगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सूचना देना जरूरी
कलेक्टर ने आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के निर्देशों के तहत यह आदेश जारी किया है। इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 34(1) के तहत सूचना देने के दायित्व का भी उल्लेख किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण करना और ऐसी गतिविधियों की जानकारी समय पर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना है।

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