CM मोहन यादव ने की अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा: राहत एवं बचाव कार्यों की स्थिति देखी, जल्द हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित होमगार्ड कार्यालय के एसडीआरएफ स्टेट कमांड सेंटर पहुंचकर प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में बारिश से बने हालात, प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों और प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली।

समीक्षा बैठक में सभी जिलों के होमगार्ड कमांडेंट शामिल
समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के होमगार्ड कमांडेंट वर्चुअली जुड़े। इस दौरान प्रमुख सचिव अशोक बर्नवाल, डीजीपी कैलाश मकवाना सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अलग-अलग जिलों में बारिश से बने हालात, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और बचाव दलों की तैनाती के संबंध में जानकारी दी।

एक महीने में 2783 लोगों को रेस्क्यू किया
समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। पश्चिमी मध्यप्रदेश को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की कमी की पूर्ति हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने में 2783 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ और अतिवृष्टि के दौरान पुलिस एवं राहत-बचाव दलों के जवानों ने मुश्किल परिस्थितियों में डटकर काम किया और लोगों की जान बचाई। उन्होंने पुलिस बल और अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति बनने पर सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में होती है। ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन और पुलिस को लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के कई प्रभावित लोगों से सीधे संवाद भी किया है और जमीनी हालात की जानकारी ली है।

अभी 10 दिन की बारिश बाकी, निगरानी जरूरी’
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बारिश का दौर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी करीब 10 दिनों की बारिश और बाकी है, इसलिए आने वाले दिनों में भी मौसम और नदी-नालों के जलस्तर पर लगातार नजर रखना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव दल तत्काल सक्रिय हों और प्रभावित लोगों तक समय पर मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ की स्थिति में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने बेहतर काम किया है। कठिन परिस्थितियों में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए जिस तरह पुलिस बल ने मोर्चा संभाला, वह सराहनीय है।

निचले इलाके, जलभराव वाले क्षेत्र संवेदनशील इलाकों में निगरानी बनाए रखने का निर्देश
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश और बाढ़ के दौरान निचले इलाकों, जलभराव वाले क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस और राहत-बचाव एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में बारिश से उत्पन्न होने वाली किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है और अतिवृष्टि या बाढ़ की स्थिति में प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

दुबई दौरे के बाद हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
इधर, प्रदेश में जल्द ही एक और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई दौरे के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमले में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस फेरबदल में तीन से चार रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG), दो संभागों के अधिकारी और करीब आधा दर्जन जिलों के कलेक्टरों के तबादले किए जा सकते हैं। इसके अलावा निगम-मंडलों में पदस्थ कुछ प्रबंध निदेशकों को भी बदले जाने की संभावना है।

ग्वालियर और सागर को मिल सकते हैं नए IG
ग्वालियर और सागर रेंज में नए आईजी की नियुक्ति को लेकर भी जल्द फैसला होने की संभावना है। ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना पिछले महीने सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद से डीआईजी हर्षित यादव ग्वालियर रेंज का प्रभार संभाल रहे हैं। वहीं, सागर रेंज की आईजी मिथिलेश शुक्ला भी 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। उनकी जगह भी नए आईजी की पोस्टिंग की जानी है। सूत्रों के अनुसार जबलपुर रेंज के आईजी में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री की पुलिस विभाग में प्रस्तावित फेरबदल को लेकर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के साथ लंबी चर्चा हो चुकी है। इसमें आईपीएस अधिकारियों के साथ ही एडिशनल एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादलों पर भी विचार किया गया है। सूत्रों का दावा है कि पुलिस अधिकारियों के तबादलों की सूची लगभग तैयार है और इसे कभी भी जारी किया जा सकता है।

निगम-मंडलों के एमडी भी निशाने पर
हाल ही में निगम-मंडलों में अध्यक्ष बनाए गए कुछ नेताओं और वहां पदस्थ प्रबंध निदेशकों के बीच तालमेल ठीक नहीं होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि चार से पांच नेताओं ने भाजपा की ओरछा में हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दौरान अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की थी।
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के विभिन्न दौरों के दौरान जिन अधिकारियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया, उन्हें भी मैदानी पदस्थापना से हटाया जा सकता है। ऐसे में प्रदेश में बाढ़ और राहत कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग के बीच जल्द ही पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल की संभावना तेज हो गई है।

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