बॉन्ड वाले डॉक्टर्स को मप्र में ही सेवाएं देने के लिए रोका जाए, मानदेय रिवाइज करें: सरकारी अस्पतालों में निजी डॉक्टर ऑन कॉल देंगे सेवाएं, बदलेंगे बॉन्ड वाले डॉक्टर्स के भर्ती नियम 

भोपाल। सीएम डॉ. मोहन यादव ने विभागों की समीक्षा के क्रम में बुधवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, महिला-बाल विकास और सहकारिता विभाग के पिछले दो साल के कामकाज की समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान विभागों ने मुख्यमंत्री के समक्ष आगामी तीन साल की कार्ययोजना प्रस्तुत की। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक नागरिकों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाया जाए। ऐसे अस्पताल या डॉक्टर जो आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं करते हैं या इस योजना में इम्पैनल्ड नहीं है, उन्हें भी इस योजना से जोड़ा जाए।

उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की कमी दूर करने विभाग भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाए। यह प्रयास किया जाए कि फील्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए निजी चिकित्सकों की भी सेवाएं ली जाएं। इसके लिए उन्हें कॉल पर बुलाने के अलावा अच्छा मानदेय (इन्सेंटिव) भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मेडिकल स्टूडेंट जिनकी फीस सरकार भर रही है, ऐसे बॉन्ड वाले डॉक्टर्स को मप्र में ही सेवाएं देने के लिए रोका जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तेजी से नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं, ऐसे में अधिक संख्या में डॉक्टर्स की जरूरत होगी। बॉन्ड वाले डॉक्टर्स को प्रमोट कर, इनके मानदेय को रिवाइज कर सभी नए मेडिकल कॉलेजों एवं फील्ड के अस्पतालों में इनकी सेवाएं ली जाएं। बैठक में बताया गया कि बॉन्ड वाले डॉक्टर्स को सरेारी डॉक्टर्स के रूप में भर्ती करने के लिए इनके भर्ती नियम संशोधित किए जा रहे हैं। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में गर्भवती माताओं का बेवजह सीजेरियन ऑपरेशन करने की शिकायतें आती रहती हैं, इस पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस के चालकों द्वारा जबरदस्ती मरीजों को प्रायवेट हॉस्पिटल में ले जाने की शिकायत भी आती हैं, इसकी सख्ती से निगरानी करें और ऐसी प्रवृत्ति को रोकें। 

तीन साल में होगा सीएम केयर योजना का क्रियान्वयन
बैठक में डिप्टी सीएम एवं विभागीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि अगले तीन साल में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सीएम केयर योजना के सफल क्रियान्वयन को कार्य योजना में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2028 की समाप्ति तक राजगढ़, मंडला, छतरपुर, उज्जैन, दमोह एवं बुधनी में निर्माणाधीन गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर तैयार किए जाने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य भी इसी अवधि के दौरान पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश के एक जिले को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालय में कैथलैब की स्थापना भी वर्ष 2028 तक कर दी जाएगी। वर्ष 2028 तक मातृ मृत्यु दर 100 प्रति लाख जीवित जन्म करने का लक्ष्य लिया गया है। पीपीपी मोड पर प्रदेश में 4 नए मेडिकल कालेज पन्ना, बैतूल, कटनी और धार के निर्माण के लिए भूमिपूजन जल्द किया जाएगा। प्रदेश में 14 नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। बॉन्ड वाले 2500 डाक्टर्स जल्द ही उपलब्ध होंगे। 

महिलाओं-बच्चों से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी- CM
महिला-बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विभाग की गतिविधियां बच्चों और महिलाओं के पोषण व स्वस्थ सर्वांगीण विकास और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं। अधिक से अधिक लोगों तक विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों का सुगमता पूर्वक लाभ पहुंचाने के लिए सुशासन की भावना के अनुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए गतिविधियों का संचालन किया जाए।

कार्यक्रम क्रियान्वयन के मॉनीटरिंग में आईटी का अधिक से अधिक उपयोग करें। विभागीय अधिकारियों को बच्चों और महिलाओं के पोषण व स्वास्थ्य के लिए स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग एवं महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के लिए कौशल उन्नयन व रोजगार की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा एवं उद्योग विभाग से बेहतर समन्वय कर गतिविधियां संचालित की जाएं। विभाग यह सुनिश्चित करे की किसी भी चरण पर लाड़ली लक्ष्मी बेटियों का ड्रॉपआउट न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। 

पंचायत स्तर पर पैक्स स्थापित किए जाएं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना सहकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि एवं किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अत: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने और फसल चक्र के अनुसार उन्हें सुगमता से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग कृषि विपणन सहकारी समितियां को मजबूत बनाने बनाने पर विशेष ध्यान दें। सहकारी समितियों का प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटराइजेशन किया जाए, ताकि किसानों को सुगमता और पारदर्शिता के साथ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।

पंचायत स्तर पर पैक्स स्थापित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने समिति के पदाधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष संपत्ति का वार्षिक विवरण आवश्यक रूप से देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने अपेक्स बैंक की 4 करोड़ 27 लाख 4 हजार 190 रुपए अंश पूंजी का लाभांश चेक भेंट किया। तीन साल की कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि पैक्स के डिफॉल्टर किसानों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पैमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ग्राहकों को क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा और सभी जिला बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग (व्यू फैसिलिटी) की सुविधा दी जाएगी।