MP में 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान!: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले- कृषि विभाग में 1500 से ज्यादा पद भरेंगे
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भोपाल में CM डॉ मोहन यादव का कर्मचारी संगठनों ने किया अभिनंदन।
भोपाल। राजधानी के रविंद्र भवन में सोमवार को किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड संयुक्त संघर्ष मोर्चा सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आभार जताते हुए संगठनों ने मुख्यमंत्री को प्रतीक स्वरूप हल और बैलगाड़ी भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री का 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना भी मौजूद रहे।
मंडी बोर्ड के 1039 कर्मचारियों को पदोन्नति
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार शासकीय सेवकों की उन्नति और समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मंडी बोर्ड के 1039 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में भी करीब 1500 अधिकारी-कर्मचारियों के पदोन्नति प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसके अलावा करीब 300 अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का भी समाधान किया गया है।
सभी विभागों में समय पर हो डीपीसी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों में समय पर डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक आयोजित कर पदोन्नति के लंबित मामलों का निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। इसी तरह अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का भी जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
कृषि विभाग में 1500 से अधिक पदों पर भर्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग में इस साल 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न विभागों में करीब 1 लाख नए पदों पर भर्ती की जाएगी। सीएम ने कहा कि सरकार एक ओर शासकीय कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी मामलों को आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी काम किया जा रहा है।
कर्मचारियों के साथ युवाओं पर भी फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शासकीय सेवकों की पदोन्नति की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाना और कर्मचारियों के लंबित मामलों का निराकरण करना है। इसके साथ ही नई भर्तियों के जरिए युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर देने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।
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