मध्य प्रदेश को नई एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात: सीएम मोहन ने भोपाल-धनबाद-चौपन एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, VC से जुड़े केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

भोपाल। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश को दो नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं की सौगात दी है। ट्रेनों के शुरू होने से एमपी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड की कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल रेलवे स्टेशन से भोपाल–धनबाद-चोपन एक्सप्रेस का को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन सीधी-सिंगरौली तक, 3 दिन धनबाद तक और एक दिन चोपन तक जाएगी। इस ट्रेन का रूट बीना-सागर-मुड़वारा होकर रहेगा।

एमपी-यूपी और झारखंड के बीच दौड़ेगी ट्रेन

भोपाल–धनबाद/चोपन एक्सप्रेस के संचालन से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच सीधी एवं सुगम रेल संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। यह नई एक्सप्रेस सेवा न केवल आम यात्रियों के आवागमन को सरल बनाएगी, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देगी। औद्योगिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ रोजगार के अवसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

एमपी को नई रेल की मिली सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश को नई रेलों और रेल सुविधाओं की निरंतर सौगात मिल रही है। भोपाल से ऊर्जा राजधानी सिंगरौली तक सप्ताह के सातों दिन सीधी रेल की सुविधा प्रारंभ हो रही है, जो मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट में जबलपुर-गोंदिया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है।

प्रदेश को निरंतर मिल रहीं रेल सुविधाएं

इसके पहले मध्यप्रदेश को इंदौर-मनमाड रेल लाइन सहित सिंहस्थ के दृष्टिगत अनेक सौगातें मिली हैं। वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन की स्पीड भी बढ़ रही है। मध्यप्रदेश में विदेशों की तरह आधुनिक रेल सुविधाएं विकसित हो रही हैं। रेल बजट में भी 24 गुना अधिक बजट मिला है। 6 अमृत भारत स्टेशन कटनी साउथ, नर्मदापुरम ओरछा, सिवनी शाजापुर और श्रीधाम के पुनर्विकास का कार्य हो रहा है। प्रदेश के 80 स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। करीब पौने तीन हजार करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं का लाभ यात्रियों को दिया जाएगा।

रेल लाइन का दोहरीकरण विकास में होगा सहायक, महाकौशल क्षेत्र का महत्व बढ़ेगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यदि जबलपुर से गोंदिया रेल लाइन के दोहरीकरण के व्यापक फायदों की चर्चा करें तो पर्यटन, धार्मिक गतिविधियों और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रभाव दिखाई देंगे। वन क्षेत्र जहां कभी नक्सलवाद का ग्रहण लगा था, वहां सुगम यातायात सुविधा से विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक समय नक्सलवादियों ने निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सरेआम हत्या कर लोकतंत्र को लजाया था। अनेक वर्ष ऐसी घटनाओं पर सभी मौन रहते थे। प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इच्छा शक्ति से दरिंदगों से निपटने का कार्य किया गया है। मध्यप्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित डेड लाइन के पहले नक्सली समाप्त किए गए। महाकौशल क्षेत्र का महत्व दिनों दिन बढ़ता जाएगा।

पीएम मोदी के नेतृत्व में रेलवे कर रहा प्रगति

कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि रेलवे किसी भी राज्य के औद्योगिक एवं सामाजिक विकास की रीढ़ होती है। यह नई सेवा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड के बीच संपर्क को और सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। उनकी दूरदर्शी नीतियों एवं सशक्त निर्णयों के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में रेलवे ने भी अभूतपूर्व परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण का नया अध्याय लिखा है। वर्ष 2026-27 के बजट आवंटन में 24 गुना वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश को रु 15,188 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में रु 1 लाख 18 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

एमपी में इन रेलवे की परियोजनाओं पर किया का रहा काम

- इंदौर से मनमाड़ नई रेल लाइन (18 हजार करोड़)

- भुसावल से खंडवा तीसरी लाइन (साढ़े तीन हजार करोड़)

- प्रयागराज से मानिकपुर तीसरी लाइन (1640 करोड़)

- रतलाम से नागदा तीसरी एवं चौथी लाइन (1000 करोड़)

- इटारसी से नागपुर चौथी लाइन (5400 करोड़)

- इटारसी - भोपाल - बीना चौथी लाइन (4300 करोड़)

- बड़ोदरा से रतलाम तीसरी एवं चौथी लाइन ( 8800 करोड़)

- गोंदिया जबलपुर दोहरीकरण परियोजना (5200 करोड़) परियोजनाओं को नवीन स्वीकृति मिली है।