सीएम हाउस में मंत्रियों की बड़ी बैठक: हर गांव को विकसित बनाने की रणनीति पर मंथन; मोहन यादव बोले- आम जनता तक पहुंचे कल्याणकारी योजनाएं

भोपाल। मुख्यमंत्री निवास में मंगलवार देर शाम को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई। करीब डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल सहित प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहे। नए साल के मौके पर सीएम हाउस में हुई यह पहली बड़ी बैठक मानी जा रही है। बैठक में प्रदेश के प्रत्येक गांव को विकसित गांव बनाने की दिशा में रणनीति पर चर्चा की गई।

मंत्रियों को फील्ड में अधिक सक्रिय रहने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आम जनों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों को फील्ड में अधिक सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जड़ें जनता के बीच मजबूत हों, इसके लिए योजनाओं की जानकारी सीधे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। बैठक में विकसित भारत 2047 की अवधारणा के अनुरूप विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य पर भी विचार-विमर्श किया गया। साथ ही सभी विभागों में डिजिटल इंडिया को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया गया। इसकी शुरुआत कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को नए टैबलेट सौंपकर की गई। 

विपक्ष को मजबूती से जवाब दें
केंद्र सरकार की मनरेगा योजना के नए स्वरूप ‘जी राम जी’ को लेकर भी चर्चा की गई। सरकार ने तय किया है कि योजना के नाम परिवर्तन को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस के आक्रामक रुख का जवाब जनता के बीच जाकर दिया जाएं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे गांव-गांव जाकर योजना के नए प्रावधानों और इसके लाभों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएं, ताकि सकारात्मक संदेश मजबूत हो सके। बैठक में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर से जुड़ी शिकायतों पर भी चर्चा हुई। कई स्थानों से मतदाता सूची में नाम कटने की शिकायतें सामने आने पर मंत्रियों ने चिंता जताई, जिसके बाद इस पूरे विषय की समीक्षा की गई।

किसान कल्याण और ग्रामीण विकास पर हो फोकस
मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और तकनीक के माध्यम से शासन को पारदर्शी बनाना है। सीएम हाउस में चल रही बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकले स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि 2026 को प्रदेश सरकार कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे इसको लेकर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं।