किसानों को भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा : मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर-2 होगा लागू, 33 हजार करोड़ के कार्यों को मंजूरी

भोपाल। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने निर्णयों की जानकारी देते हुए इन्हें 'ऐतिहासिक' बताया।
सबसे महत्वपूर्ण निर्णय किसानों से जुड़ा रहा। भूमि अर्जन (अधिग्रहण) पर मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने 2015 अधिनियम के पुनर्निर्धारण के तहत मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 लागू करने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को अब जमीन अधिग्रहण पर चार गुना तक मुआवजा मिल सकेगा, जो उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग थी।

सिंचाई परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में 33 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों को मंजूरी दी है। साथ ही 100 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का लक्ष्य तय किया गया है। इंदौर क्षेत्र में 157 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना से 10,800 हेक्टेयर क्षेत्र और 35 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। छिंदवाड़ा में सिंचाई परियोजना के लिए 128 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे करीब 1.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 25,164 करोड़ रुपए के कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इसमें ग्रामीण सड़कों के लिए 6,150 करोड़, भवन निर्माण के लिए 765 करोड़ और पुल निर्माण के लिए 9,950 करोड़ रुपए शामिल हैं।

शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े फैसले
शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। कक्षा 6वीं और 9वीं के छात्रों के लिए 990 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत युवाओं को अवसर दिए जाएंगे।

सीएम केयर योजना होगी शुरू
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5,779 करोड़ रुपए की लागत से “सीएम केयर योजना” शुरू की जाएगी, जिसमें निजी भागीदारी को भी शामिल किया जाएगा। हर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए “नो प्रॉफिट, नो लॉस” आधार पर ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• 27 अप्रैल को “नारी शक्ति वंदन” पर विशेष सत्र आयोजित होगा।
• अमरकंटक में नर्मदा समग्र की बैठक, उद्गम स्थल विकास और अतिक्रमण हटाने पर चर्चा।
• “संकल्प से समाधान” अभियान में 99.9% आवेदनों का निराकरण।
• “जल गंगा संवर्धन अभियान” में प्रदेश को तीसरा स्थान मिला।
• 16 विभागों की सहभागिता से अभियान संचालित।
• छात्राओं की सफलता दर में 10% वृद्धि दर्ज।
• श्री परशुराम और श्रीकृष्ण लोक के निर्माण की घोषणा।