15 साल पुरानी बसों को फिर से रोड पर चलाना चाहते हैं ऑपरेटर: सरकार से चर्चा के लिए रणनीति बनाने में जुटे बस संचालक; बैठक में रखेंगे प्रमुख मांगें

भोपाल। प्रदेश में 25 सितंबर को ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ की शुरुआत से पहले सरकार के साथ होने वाली बैठक को लेकर बस संचालकों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दरअसल, बस ऑपरेटरों को भरोसे में लेने के लिए सरकार द्वारा गठित तीन मंत्रियों की समिति अगले सप्ताह बस संचालकों के साथ बैठक करने वाली है, जिसमें बस ऑनर्स एसोसिएशन अपनी प्रमुख मांगें रखेगी।

हालांकि, सरकार की तरफ से प्रस्तावित इस बैठक में जिन मुद्दों पर पेंच फंसने की आशंका है, उनमें मुख्यमंत्री सुगम परिवहन रूट पर निजी यात्री बसों को परमिट देना, 15 साल पुरानी बसों को चलाने की अनुमति और पुरानी डिजाइन से तैयार हो चुकी बसों का रजिस्ट्रेशन शामिल हैं। इन मुद्दों को लेकर इसी सप्ताह सोमवार को बस संचालकों ने परिवहन मंत्री से मुलाकात भी की थी और अब मंत्रियों की समिति के साथ होने वाली बैठक में भी वे इन मांगों को प्रमुखता से रखने की तैयारी कर रहे हैं।

योजना के तहत तय रूटों पर निजी बसों को मिले अनुमति
बस संचालकों की मांग है कि ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना’ के लिए तय किए गए रूटों पर निजी यात्री बसों को भी संचालन की अनुमति दी जाए, क्योंकि सरकार इस योजना के लिए भी निजी बस ऑपरेटरों से ही अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) कर रही है। हालांकि, योजना के प्रावधानों के तहत फिलहाल इन रूटों पर अन्य निजी यात्री बसों के संचालन की अनुमति नहीं है।

15 साल पुरानी फिट बसों का मामला
बस ओनर एसोसिएशन की मांग है कि 15 साल पुरानी जो बसें तकनीकी रूप से पूरी तरह फिट हैं, सरकार उन्हें परमिट जारी रखे। दूसरी ओर, सरकार 15 साल पुरानी बसों के मामले में सख्त रुख अपना रही है। पिछले कुछ महीनों में पुरानी बसों के परमिट निरस्त करने, नोटिस जारी करने से लेकर कई सख्त कार्रवाई की गई हैं। सरकार की मंशा इन पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली बसों को सड़कों से हटाने की है।

पुराने नियमों से बनी बसों के रजिस्ट्रेशन का मामला
केंद्रीय परिवहन नियमों (रूल 153) के तहत केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर 2025 में बसों की चैसिस, बॉडी निर्माण और बैठने की व्यवस्था (सिटिंग अरेंजमेंट) में बदलाव के निर्देश दिए थे, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने इसी साल जून 2026 से लागू किया। इस बीच, प्रदेश के कई बस संचालकों ने पुराने नियमों के तहत ही नई बसें तैयार करवा लीं, जिनकी संख्या करीब 300 से अधिक है। लेकिन अब परिवहन विभाग इनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। बस संचालकों की मांग है कि इन सभी बसों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) किया जाए।

महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर नियमों में बदलाव की मांग
मध्य प्रदेश बस ओनर एसोसिएशन के महामंत्री जयकुमार जैन का कहना है कि राज्य सरकारों को केंद्र के नियमों के दायरे में रहते हुए अपने यहां आंशिक छूट देने का अधिकार प्राप्त है। इसी के तहत छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल और ओडिशा जैसे राज्यों ने अपने यहां नियमों में आवश्यक बदलाव कर बस संचालकों को राहत दी है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जब पुरानी और पूर्व निर्मित बसों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो ऐसे में प्रदेश सरकार को भी नियमों में थोड़ी राहत देते हुए बस संचालकों की इन गंभीर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जैन का कहना है कि वे इन सभी मांगों को सरकार के साथ होने वाली आगामी बैठक में पूरी मजबूती के साथ रखेंगे।

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