भोपाल के नारियलखेड़ा में बुलडोजर एक्शन: 48 मकान टूटने की कगार पर, आशियानों को बिखरते देख छलके आंसू, SC के आदेश के बाद कार्रवाई

भोपाल। राजधानी के नारियल खेड़ा में 38 साल बाद निजी जमीन से हट रहा अतिक्रमण, 48 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई जारी, लोग बोले गृहस्थी का सामान हटाने का नहीं दिया मौका, मुआवजे के साथ रहने के लिए दी जाए जमीन, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

48 मकानों पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू
दरअसल, भोपाल के नारियल खेड़ा इलाके में जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शुरू की। करीब 38 साल से विवादित निजी भूमि पर बने अवैध मकानों को हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर मौके पर पहुंचा। कार्रवाई के दौरान करीब 48 अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और इलाके में बेरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया गया। मौके पर एसडीएम रविश श्रीवास्तव, एसीपी राकेश बघेल, एसीपी अनिल वाजपेयी समेत राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस बल मौजूद है। प्रशासन ने कार्रवाई वाले क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
मामला नारियल खेड़ा स्थित निजी भूमि के स्वामित्व से जुड़ा है। भूमि स्वामी उपासना जौहरी के मुताबिक, वर्ष 1955 में उनके ससुर सेवानिवृत्त जज भगवान दास सहाय ने 78 डिसमिल जमीन अपने बेटे अविनाश जौहरी के नाम खरीदी थी। उनके अनुसार जमीन की खरीद के बाद वहां तार फेंसिंग कराई गई और वर्ष 1991 तक परिवार का कब्जा रहा। जौहरी का आरोप है कि वर्ष 1988 से भूमाफियाओं ने स्थानीय स्तर पर मिलीभगत कर जमीन पर कब्जे का प्रयास शुरू किया।

1992 में जिला अदालत का रुख किया
इसके बाद परिवार ने वर्ष 1992 में जिला अदालत का रुख किया और उन्हें स्टे मिला। उनका दावा है कि मामले में परिवार के पक्ष में फैसला आने के बावजूद जमीन से कब्जे नहीं हटाए गए। उपासना जौहरी के अनुसार, बाद में जमीन के खसरा नंबर और रकबे को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन के एक बड़े हिस्से को सीलिंग में दर्शाया गया था। शिकायत के बाद तत्कालीन कलेक्टर डीके जैन ने पटवारी को निलंबित भी किया, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार
जौहरी के मुताबिक, वर्ष 1995 में कोर्ट से डिक्री मिलने के बाद भी जमीन खाली नहीं हो सकी और धीरे-धीरे उनकी निजी भूमि पर मकान बनते चले गए। उनका दावा है कि लोगों ने भूमाफियाओं से बिना रजिस्ट्री और पट्टे के मकान खरीदे। मामला आगे हाई कोर्ट पहुंचा, जहां भूमि स्वामी के पक्ष में फैसला हुआ। इसके खिलाफ दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली। जौहरी के अनुसार, 30 जुलाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी।

3 अगस्त को विपक्षी पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 5 अगस्त को उसकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आदेश के पालन की स्थिति बनी। जौहरी का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद न्यायाधीश पलक रॉय ने जिला प्रशासन को अवमानना नोटिस दिया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की।

रहवासियों ने कार्रवाई का किया विरोध
वहीं, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का स्थानीय रहवासी विरोध कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि वे करीब 40 वर्षों से यहां रह रहे हैं और नियमित रूप से बिजली-पानी के बिल तथा शासकीय टैक्स का भुगतान करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें कार्रवाई की जानकारी शाम को दी गई और अगले ही दिन सुबह मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। उनका कहना है कि रातभर वे अपना सामान निकालते रहे, लेकिन पूरा सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

आशियाना टूटता देख भावुक हुए बच्चे
बुलडोजर की कार्रवाई में कई सामान के टूटने का भी रहवासियों ने आरोप लगाया। दूसरी और बारिश के मौसम में छोटे बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों का कहना है कि उन्होंने मानवीय आधार पर कुछ समय की मोहलत मांगी थी, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। अब प्रभावित परिवार प्रशासन से वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान कई महिलाएं और बच्चे अपने आशियाने को टूटता देख भावुक नजर आए। मौके पर विरोध और तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी।

जमीन के रकबे को लेकर भी विवाद
भूमि स्वामी उपासना जौहरी ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन उनकी जमीन के कुछ हिस्से को सरकारी भूमि बता रहा है। उनका दावा है कि 78 डिसमिल पूरी जमीन उनके स्वामित्व में है और उनके पास इसके दस्तावेज मौजूद हैं। जौहरी के मुताबिक, इसी जमीन पर करीब 48 मकान बने हैं। दूसरी ओर, प्रशासन की कार्रवाई में 28 मकानों के कब्जे वाली भूमि को ही निजी भूमि के तौर पर माना जा रहा है। ऐसे में जमीन के वास्तविक रकबे और स्वामित्व को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई जारी है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है।