BU कार्यपरिषद में 24 घंटे के भीतर बड़ा यू-टर्न: मंत्री के निर्देश की नोटशीट आते ही 125 बीएड कॉलेजों को मिली सशर्त हरी झंडी, लापता मिले दो कॉलेज

भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) की कार्यपरिषद बैठक में बीएड कॉलेजों की संबद्धता की निरंतरता को लेकर महज 24 घंटे के भीतर एक बड़ा और चौंकाने वाला उलटफेर देखने को मिला। मंगलवार को जिस प्रस्ताव पर कार्यपरिषद सदस्यों ने नियमों का हवाला देकर गंभीर आपत्तियां जताई थीं और तीखी बहस की थी, बुधवार को अचानक वे सारी आपत्तियां समाप्त हो गईं। कार्यपरिषद ने अपना रुख बदलते हुए बीयू से संबद्ध सभी नए-पुराने 125 निजी बीएड कॉलेजों को सशर्त निरंतरता (कंडीशनल एक्सटेंशन) की मंजूरी दे दी।

कॉलेजों को सशर्त प्रदान की निरंतरता
इस निर्णय के तहत निरीक्षण में उपयुक्त (ओके) पाए गए कॉलेजों के साथ-साथ गंभीर कमियां पाए गए कॉलेजों को भी एक समान राहत देते हुए सशर्त निरंतरता प्रदान कर दी गई। विशेषज्ञों के अनुसार, विवि का यह निर्णय विवि के अधिनियम एवं परिनियम के विपरीत है। विवि के संबद्धता नियम के अनुसार किसी भी परिस्थिति में पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के बाद संस्थानों को सशर्त संबद्धता (Conditional Affiliation) या निरंतरता प्रदान नहीं की जा सकती।
मंगलवार को हुई बैठक में कार्यपरिषद के सदस्य इस बात पर असहमत थे कि विवि प्रशासन 30 के करीब प्रकरणों को ही अनुमोदन के लिए लाया है। जबकि 82 कॉलेजों को कार्यपरिषद के अनुमोदन (मंजूरी) के बिना पहले ही विवि स्तर पर प्रोफाइल ओके कर दी गई थी और उन्हें प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर दिया गया था। इस बात को लेकर परिषद में काफी बहस हुई थी और सदस्यों ने मौके पर ही सारे कागज खंगाले थे। इसके कारण मंगलवार को बैठक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई थी और इसे स्थगित करना पड़ा था।

कॉलेजों से लेंगे शपथ पत्र, गड़बड़ी पाए जाने पर तीन साल के लिए होंगे ब्लैकलिस्ट
बुधवार की दोबारा शुरू हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी 125 निजी बीएड कॉलेजों से इस आशय का नोटराइज्ड शपथ पत्र प्राप्त किया जाए कि वे एनसीटीई द्वारा निर्धारित समस्त अर्हताओं की पूर्ति करते हैं। शपथ पत्र में महाविद्यालयों द्वारा स्पष्ट रूप से घोषणा की जाएगी कि यदि आगामी निरीक्षण में वे किसी अर्हता की पूर्ति नहीं करते पाए गए, तो उनकी संबद्धता तत्काल निरंतर निरस्त की जा सकेगी। इस स्थिति में उनके द्वारा प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में संपूर्ण फीस (प्रवेश, ट्यूशन और परीक्षा शुल्क) का भुगतान कर शिफ्ट कराया जाएगा और उन दोषी महाविद्यालयों को आने वाले 3 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

मंत्री के निर्देश वाली नोटशीट से बढ़ी हलचल और बदला परिदृश्य
बुधवार को कार्यपरिषद की बैठक से पहले एक नोटशीट सामने आने के बाद घटनाक्रम ने नया मोड ले लिया। कुलसचिव (रजिस्ट्रार) प्रो. एसबी सिंह द्वारा पूर्व में लिखी गई इस नोटशीट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 'माननीय मंत्री जी से प्राप्त निर्देश के पालन में माननीय कुलगुरु महोदय से दूरभाष पर चर्चा की गई जिसमें उन्हें बताया गया कि प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए कॉलेजों की प्रोफाइल ओके किया जाना है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को कार्यपरिषद के सदस्य इसी बात पर नाराज थे कि कि ईसी अनुमोदन से पहले ही 82 बीएड कॉलेजों की प्रोफाइल अपडेट कर दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार बुधवार सुबह मंत्री के निर्देशों का उल्लेख करने वाली यह नोटशीट सामने आने के बाद कार्यपरिषद सदस्यों का रुख अचानक बदल गया। सूत्र यह भी बताते हैं कि बैठक से पहले कुछ कार्यपरिषद सदस्य उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने भी गए थे। मंगलवार को जिन सदस्यों ने 82 कॉलेजों की प्रोफाइल बिना अनुमोदन अपडेट करने पर आपत्ति ली थी, उन्हीं सदस्यों ने नोटशीट के सामने आने के बाद इस प्रस्ताव पर सभी कालेजों को सर्शत निरंतरता की अनुमति दे दी। निरीक्षण रिपोर्ट में रिकमेंडेड और कमियां पाए गए सभी कालेजों को एक कर हरी झंड़ी देने के सवाल पर ईसी सदस्य दीपक पालीवाल ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस संबंध में रजिस्ट्रार से पूछे।

लापता मिले दो कॉलेजों की सेवानिवृत्त जज करेंगे जांच
विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में श्रीराम कॉलेज और बगलामुखी कॉलेज (मुगालिया कोट, विदिशा रोड, भोपाल) अपने दिए गए पते पर पाए ही नहीं गए। कार्यपरिषद ने इन दोनों कॉलेजों की संबद्धता पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इनकी जांच के लिए एक सेवानिवृत्त जिला एवं प्रधान न्यायाधीश से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। यह जांच समिति पता लगाएगी कि निर्धारित स्थान पर कॉलेज नहीं होने के बावजूद कितने समय से यहां के छात्र परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हो रहे हैं। इसमें विश्वविद्यालय स्तर पर जो भी दोषी हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और कॉलेजों के विरूद्ध सख्त वैधानिक व कानूनी कार्यवाही की जाएगी।