भोपाल में भोज मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्री का जोर: जनजाति अध्ययन के नए पाठ्यक्रम और भारतीय दृष्टिकोण से शोध को बढ़ाने पर चर्चा

भोपाल। राजधानी स्थित भोज मुक्त विश्वविद्यालय में जनजाति अध्ययन संबंधी नए पाठ्यक्रम विकसित करने के उद्देश्य से गुरुवार को 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित शिक्षा जगत के विशेषज्ञों ने जनजातीय समाज, शोध और भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया।

जनजातीय समाज के योगदान को समझना जरूरी
बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और वन संरक्षण में जनजातीय समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज पर्यावरण का वास्तविक संरक्षक है और उनके योगदान पर अधिक शोध किए जाने की जरूरत है।

गलत धारणाएं दूर करने की अपील
मंत्री परमार ने कहा कि कुछ लोगों ने जनजातीय समाज के बारे में गलत धारणाएं बना रखी हैं। उन्होंने कहा कि समाज में अलगाव पैदा करने की कोशिशों को रोकना होगा और जनजातीय समाज को सही दृष्टिकोण से समझना जरूरी है।

अन्य विश्वविद्यालयों में भी शुरू होंगे पाठ्यक्रम
उन्होंने बताया कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जनजाति अध्ययन के पाठ्यक्रम पहले से संचालित हैं। अब भोज मुक्त विश्वविद्यालय के साथ उज्जैन और जबलपुर के विश्वविद्यालयों में भी ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।

विदेशी लेखन की जगह भारतीय दृष्टिकोण पर जोर
भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. मिलिंद दांडेकर ने कहा कि जनजातीय समाज पर अधिकांश लेखन अंग्रेजों और विदेशी विद्वानों द्वारा किया गया, जो भारतीय दृष्टिकोण से पूरी तरह सही नहीं है। उन्होंने नए शोध और भारतीय सोच के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता बताई।

डीएवीवी ने साझा किया जनजाति अध्ययन का अनुभव
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राकेश सिंघाई ने बताया कि उनका विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है, जहां जनजाति अध्ययन के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब एमबीए और पीएचडी स्तर पर भी जनजातीय अध्ययन कराया जा रहा है।

जनजातीय संस्कृति और भाषा को समझने पर जोर
विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. रविंद्र कन्हारे ने कहा कि जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को समझे बिना विकास योजनाएं सफल नहीं हो सकतीं। उन्होंने सुझाव दिया कि जनजातीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखकर सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए।

पेसा एक्ट और खेती की समस्याओं पर चिंता
प्रो. कन्हारे ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में अमानक बीज और खाद बड़ी समस्या बने हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई क्षेत्रों में पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है, ताकि जनजातीय समाज को योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सके।