बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने की तैयारी: ‘मां वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय’ किया जाएगा, कार्य परिषद ने प्रस्ताव किया पारित; जानें फैसले की वजह

भोपाल। राजधानी भोपाल की प्रतिष्ठित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने की प्रक्रिया अब एक कदम और आगे बढ़ गई है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद (ईसी) ने सर्वसम्मति से संस्थान का नाम बदलकर ‘मां वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग, राज्य सरकार और अंततः राज्यपाल एवं कुलाधिपति के पास भेजा जाएगा। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और राजपत्र अधिसूचना जारी होने के बाद नया नाम आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा।

नाम परिवर्तन पर ईसी ने दिया तर्क
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, नाम परिवर्तन का प्रस्ताव क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कार्यपरिषद की बैठक में यह तर्क रखा गया कि भोपाल का प्राचीन नाम ‘भोजपाल’ था, जो राजा भोज की विरासत से जुड़ा हुआ है। वहीं ‘वाग्देवी’ ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती का स्वरूप मानी जाती हैं, जिससे विश्वविद्यालय का नाम भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के अधिक निकट होगा।

बैठक में केवल नाम परिवर्तन ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक ढांचे में भी बदलाव का प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत अरबी और पर्शियन जैसे पारंपरिक विषयों को एकीकृत कर ‘तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति विभाग’ के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा।

बीयू से पहले था भोपाल यूनिवर्सिटी
गौरतलब है कि वर्ष 1970 में स्थापित भोपाल विश्वविद्यालय का नाम वर्ष 1988 में महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना बरकतउल्ला के सम्मान में बदलकर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (Barkatullah University) किया गया था। अब कार्यपरिषद में प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया कि मौलाना बरकतउल्ला का अधिकांश जीवन विदेशों में बीता, जबकि राजा भोज का योगदान क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और नगर विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होगी?
किसी सरकारी विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन आवश्यक होता है। इसके लिए प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा जाता है, जिसके बाद विधानसभा में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक पारित होने और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही नया नाम आधिकारिक रूप से लागू हो जाता है। इसके बाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट, डिग्री, अंकसूची, प्रमाणपत्र, प्रशासनिक अभिलेख और अन्य सभी सरकारी दस्तावेजों में नया नाम दर्ज किया जाता है।

इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद प्रदेश में इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रतीकों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। अब अंतिम निर्णय राज्य सरकार और विधानसभा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।