राज एक्सप्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट - MP अजब है और यहां के घोटाले गजब: बंद कंप्यूटर की मरम्मत में 55 हजार साफ, बैरसिया पंचायत में फर्जी बिल कांड
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बैरसिया पंचायत में 55 हजार का फर्जी बिल कांड, बंद कंप्यूटर के नाम पर किया भुगतान।
भोपाल। मध्य प्रदेश में घोटालों की फेहरिस्त अब किसी से छिपी नहीं है। कभी शहडोल जिले में महज 4 लीटर पेंट के लिए 168 मजदूरों का भुगतान कर दिया जाता है, तो कभी पंचायत की जल संरक्षण चौपाल में अफसर 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम और 30 किलो नमकीन उड़ाकर जनता को पानी बचाने का संदेश देते नजर आते हैं।
ये किस्से तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन अब एक नया और चौंकाने वाला मामला राजधानी भोपाल से सटे बैरसिया क्षेत्र की अर्रावती पंचायत से सामने आया है। यहां बंद पड़े एक पुराने कंप्यूटर सिस्टम को “ठीक कराने” के नाम पर 55 हजार रुपए का बिल बनाया गया और हैरानी की बात ये कि बिल बाकायदा पास भी हो गया। जांच में सामने आया कि जिस सिस्टम के रिपेयर का भुगतान हुआ, वह तो धूल खा रहा था और लंबे समय से इस्तेमाल में ही नहीं था।
अर्रावती पंचायत के पुराने विवाद
यह पंचायत पहले भी सुर्खियों में रह चुकी है। कुछ समय पहले मनरेगा में मृतक लोगों के नाम पर मजदूरी दिखाकर राशि हड़पने का मामला सामने आया था। आरोप था कि सरपंच और सचिवों ने मृतक लोगों के नाम पर चार महीने तक मजदूरी दिखाकर भुगतान कर लिया था। उस मामले के उजागर होने के बाद सरपंच और सचिव जेल भेजे गए थे।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नए सचिव के आने के बाद भी पंचायत में घोटालों की परंपरा जारी रही। अब कंप्यूटर के रिपेयर के नाम पर 55 हजार रुपये निकाल लिए गए और भुगतान भी हो गया।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
मामले को लेकर जब पंचायत सीईओ इला तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा, “मेरी तबीयत खराब है, अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन मामला मेरे संज्ञान में है और इसकी जांच की जा रही है।”
लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है पंचायत
लगातार सामने आ रहे ये मामले एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। पंचायत लोकतंत्र की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव मानी जाती है। अगर इसी नींव में भ्रष्टाचार का कीड़ा लग जाए, तो ऊपर खड़ी विधानसभा और लोकसभा की इमारतें आखिर कितनी मजबूत रहेंगी?
राशि चाहे छोटी हो या बड़ी, घोटाला घोटाला होता है। अब देखना ये है कि जांच कब पूरी होती है, दोषियों पर कब कार्रवाई होती है और क्या मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कोई सख्त और असरदार कानून लाया जाता है या नहीं।
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