भोपाल के बड़े तालाब पर फिर चलेगा बुलडोजर: 30 मई से अवैध निर्माण होंगे जमींदोज, NGT की सख्ती के बाद नगर निगम मुस्तैद

भोपाल। बड़ा तालाब क्षेत्र में लंबे समय से बने अवैध निर्माणों पर अब दोबारा कार्रवाई शुरू होने जा रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम 30 मई से संयुक्त अभियान चलाकर तालाब किनारे बने अतिक्रमणों को हटाएंगे। नगर निगम ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में पेश रिपोर्ट में बताया है कि पहले चरण में 21 अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
एनजीटी ने इससे पहले निगम को कार्रवाई पूरी करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम मौका दिया था। तय समय 19 मई को खत्म हो चुका है। जबकि अगली सुनवाई 9 जुलाई को प्रस्तावित है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई तेज करने का फैसला लिया है।

इन इलाकों में चलेगा अभियान
प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार सेवनिया गौंड, गौरा विशनखेड़ी और प्रेमपुरा इलाके में चिन्हित कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। सर्वे में कुल 21 निर्माण चिन्हित हुए हैं। इनमें कुछ पुराने निर्माण हैं, जबकि अधिकांश भवन हाल के वर्षों में बिना अनुमति बनाए गए बताए जा रहे हैं।

तीन महीने में सिर्फ 51 अतिक्रमण हटे
बड़ा तालाब क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान फरवरी में शुरू हुआ था। सीमांकन के दौरान प्रशासन ने कुल 347 अवैध कब्जों की पहचान की थी, लेकिन अब तक केवल 51 छोटे अतिक्रमण ही हटाए जा सके हैं। बड़ी संख्या में अवैध निर्माण अब भी जस के तस खड़े हैं। पिछले एक महीने से कार्रवाई लगभग रुकी हुई थी, जिसके बाद अब दोबारा सख्ती की तैयारी की गई है।
नगर निगम ने चिन्हित इमारतों, फार्म हाउस और व्यावसायिक निर्माणों की सूची तैयार कर ली है। लाल निशान लगे कई भवन प्रशासन के रडार पर हैं। अधिकारियों का दावा है कि जून के अंत तक तालाब क्षेत्र से चिन्हित कब्जे हटाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।

बिना अनुमति बने भवन होंगे जमींदोज
निगम अधिकारियों का कहना है कि जिन निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, उनके पास वैध अनुमति नहीं मिली। जिला स्तरीय समिति की सुनवाई के बाद 21 निर्माणों को हटाने का निर्णय लिया गया है।
तालाब किनारे भदभदा, बिसनखेड़ी, बील गांव, गौरागांव और सूरजनगर जैसे इलाकों में कई बड़े फार्म हाउस, रिसोर्ट और आलीशान भवन भी बने हुए हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील और रामसर साइट घोषित क्षेत्र होने के बावजूद यहां लगातार अवैध निर्माण बढ़ते रहे।

एफटीएल सीमा को लेकर भी उठे सवाल
जांच के दौरान तालाब की एफटीएल सीमा दर्शाने वाली मुनारों में भी गड़बड़ी सामने आई है। कई स्थानों पर अलग-अलग प्रकार के चिन्ह मिले हैं, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ मुनारों पर बीएमसी अंकित है, जबकि कई बिना पहचान वाली सफेद मुनारें भी लगी हैं। प्रशासन को शक है कि इसी भ्रम का फायदा उठाकर तालाब किनारे अवैध प्लॉटिंग और निर्माण किए गए।