नए सिरे से तय होगी बड़े तालाब की सीमा: NGT के आदेश के बाद ड्रोन और सैटेलाइट से होगा सर्वे, 15 दिन में देना होगी रिपोर्ट

भोपाल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के बाद भोपाल के बड़े तालाब की सीमा नए सिरे से तय की जाएगी। इसके लिए जियो-टैगिंग, ड्रोन सर्वे, ग्राउंड ट्रुथिंग, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी की मदद ली जाएगी। तालाब इस समय लगभग फुल टैंक लेवल पर है, ऐसे में सर्वे के जरिए जलभराव क्षेत्र की वास्तविक स्थिति और तालाब की सीमा को अधिक सटीक तरीके से चिह्नित किया जाएगा।

15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
बड़े तालाब के नए सिरे से सीमांकन के लिए गठित कमेटी को 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। सर्वे के दौरान तालाब की सीमा के साथ-साथ वेटलैंड, बफर एरिया और जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आने वाले निर्माणों को भी चिह्नित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में पुराने मुनार-पिलरों की भी जियो-टैगिंग की जाएगी, ताकि पुराने सीमांकन और मौजूदा स्थिति का मिलान किया जा सके।

मार्च से जून तक चिह्नित हुए थे 347 अतिक्रमण
इससे पहले मार्च से जून के बीच किए गए सीमांकन में बड़े तालाब क्षेत्र में 347 अतिक्रमण चिह्नित किए गए थे। अब नए सिरे से होने वाले सीमांकन में अतिक्रमण की संख्या बढ़ने की संभावना है। नई सीमा तय होने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितने निर्माण तालाब, वेटलैंड, बफर और जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के दायरे में आ रहे हैं।

शहरी क्षेत्र में 50, ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर का दायरा
नए सीमांकन के बाद निर्धारित दायरे में निर्माण को लेकर भी सख्ती होगी। शहरी क्षेत्र में तालाब के आसपास 50 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर के दायरे में स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं किए जा सकेंगे। वहीं, वेटलैंड, बफर और जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के दायरे में आने वाले अवैध निर्माणों को तीन महीने के भीतर हटाना होगा।

वैज्ञानिक तकनीक से होगा वास्तविक सीमा का निर्धारण
तालाब का जलस्तर वर्तमान में लगभग फुल टैंक लेवल पर होने के कारण इस बार सीमांकन में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन और सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों के साथ ग्राउंड ट्रुथिंग और रिमोट सेंसिंग के आंकड़ों का मिलान किया जाएगा। इससे बड़े तालाब की वास्तविक सीमा और उसके प्रभाव क्षेत्र का वैज्ञानिक तरीके से निर्धारण करने में मदद मिलेगी। नई रिपोर्ट सामने आने के बाद यह भी स्पष्ट होगा कि तालाब और उसके आसपास के संरक्षित क्षेत्रों में कितने निर्माण नियमों के दायरे में आते हैं और कितने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए चिह्नित किए जाते हैं।

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