भोपाल के बड़े तालाब और भोज वेटलैंड का NGT के निर्देश पर हाईटेक सर्वे शुरू: भदभदा से ड्रोन मैपिंग; FTL व 50-250 मीटर के दायरे की होगी जांच

भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सख्त निर्देशों के बाद राजधानी के ऐतिहासिक बड़े तालाब और भोज वेटलैंड की वास्तविक सीमा अब वैज्ञानिक तरीके से तय की जाएगी। इसके लिए शनिवार से हाईटेक सर्वे की शुरुआत भदभदा क्षेत्र से की गई। ड्रोन मैपिंग, सैटेलाइट इमेजरी और जियो-टैगिंग की मदद से तालाब की वास्तविक सीमा, फुल टैंक लेवल (FTL) और इसके आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र का नए सिरे से आकलन किया जा रहा है।

सीमांकन की शुरूआत भदभदा से
सर्वे का शुरुआती बिंदु भदभदा को बनाया गया है, क्योंकि बड़े तालाब से अतिरिक्त पानी इसी क्षेत्र से कलियासोत जलाशय की ओर जाता है। इसके बाद सर्वे को तालाब के दूसरे हिस्सों तक विस्तार दिया जाएगा। अधिकारियों की टीम प्रेमपुरा, खानूगांव समेत आसपास के क्षेत्रों में भी ड्रोन के जरिए मैपिंग करेगी। सर्वे में जलभराव की वास्तविक स्थिति, तालाब की सीमा और किनारे के आसपास हुए निर्माणों को रिकॉर्ड किया जाएगा।

शहर में 50 मीटर और गांव में 250 दूर तक निर्माण पर रोक
NGT के निर्देशों के तहत बड़े तालाब के FTL से 50 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर के दायरे को लेकर निर्माण संबंधी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करना है। हाईटेक सर्वे का एक बड़ा उद्देश्य यह पता लगाना है कि वर्तमान में तालाब की निर्धारित सीमा के भीतर या प्रतिबंधित दायरे में कितने निर्माण मौजूद हैं।

ड्रोन से लिया जाएगा फोटो और वीडियो
ड्रोन से लिए जाने वाले हाई-रिजॉल्यूशन फोटो और वीडियो को जियो-टैगिंग के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके जरिए मौके की स्थिति और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सीमा का मिलान किया जा सकेगा। इससे यह भी सामने आ सकता है कि किन क्षेत्रों में तालाब की जमीन या प्रतिबंधित जोन में निर्माण हुआ है।

सात सदस्यीय कमेटी करेगी जांच
पूरे सीमांकन और जांच के लिए सात सदस्यीय विशेष कमेटी गठित की गई है। कमेटी ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और उपलब्ध राजस्व एवं जल संसाधन संबंधी रिकॉर्ड के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को करीब 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट NGT के समक्ष प्रस्तुत करनी है।

अतिक्रमण पर आगे हो सकती है कार्रवाई
सर्वे के बाद तैयार होने वाली रिपोर्ट बड़े तालाब और भोज वेटलैंड के संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण या अतिक्रमण सामने आता है तो संबंधित एजेंसियों को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ सकती है। यही वजह है कि सर्वे को केवल सीमा निर्धारण तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बड़े तालाब के आसपास निर्माण गतिविधियों की वास्तविक स्थिति सामने लाने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है।

तीन दिन चलेगा सर्वे
शुरुआती चरण में ड्रोन सर्वे प्रेमपुरा और खानूगांव क्षेत्र समेत आसपास के हिस्सों में किया जा रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद डेटा का तकनीकी विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके आधार पर बड़े तालाब की सीमा और FTL को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।