देशभर के आयुष मेडिकल कॉलेज होंगे रैगिंग मुक्त: NCISM ने दिए निर्देश, संस्थानों में एंटी रैगिंग सेल और हॉस्टल-कैंपस की नियमित निगरानी अनिवार्य
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केंद्र सरकार ने आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेजों को रैगिंग मुक्त रखने के निर्देश दिए।
भोपाल। राज्य में आयुष विभाग के अधीन संचालित आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी जैसे मेडिकल कॉलेजों को रैगिंग मुक्त रखना अनिवार्य होगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालयों के प्रशासकों की होगी। इस संबंध में गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।
NCISM के नोडल अधिकारी ने जारी किए आदेश
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM), नई दिल्ली के एंटी रैगिंग सेल के नोडल अधिकारी डॉ. अतुल बाबू वार्ष्णेय ने यह आदेश जारी किया है। इसकी प्रति मध्यप्रदेश समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, नई दिल्ली, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ और हरियाणा सहित देशभर के आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेजों को भेजी गई है।
कॉलेज और अस्पताल परिसर को रखना होगा रैगिंग मुक्त
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आयुष कॉलेज और उनसे संबद्ध अस्पताल परिसर को रैगिंग मुक्त रखना होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के रैगिंग रोकने संबंधी विनियम 2009 का पालन करना अनिवार्य होगा। कॉलेजों की आधिकारिक वेबसाइट पर एंटी रैगिंग सेल, पदाधिकारियों के पदनाम, संपर्क नंबर और अन्य जरूरी जानकारियां प्रदर्शित करनी होंगी।
हॉस्टल और कैंपस में नियमित निरीक्षण के निर्देश
कॉलेज प्रबंधन को छात्रों के साथ नियमित परामर्श सत्र और संवाद आयोजित करना होगा। इसके अलावा छात्रावासों, कैंटीन, मनोरंजन कक्ष, हर्बल गार्डन और उन सभी स्थानों का नियमित निरीक्षण करना होगा, जहां छात्र एकत्रित होते हैं। रैगिंग रोकने के लिए नियमित सेमिनार, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित करनी होंगी। इन गतिविधियों की जानकारी आयोग को नियमित रूप से भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे संबंधित सामग्री UGC की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
देश के 700 से ज्यादा आयुष कॉलेजों पर लागू होंगे निर्देश
आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राकेश पाण्डेय ने आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश समेत देशभर में ASU और Sowa-Rigpa के 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जहां करीब डेढ़ से 2 लाख छात्र अध्ययनरत हैं। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से छात्रों की चिकित्सा शिक्षा सुरक्षित रहेगी और कॉलेज परिसरों में रैगिंग रोकने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
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