Exclusive Story - भोपाल की पंचायत में 21 लाख का फर्जीवाड़ा: कागजों में विकास कार्य, जमीन पर नहीं हुआ कोई काम

भोपाल। जिले की अर्रावती पंचायत एक बार फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में है। यहां विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए गए, लेकिन हकीकत में जमीन पर कोई काम नजर नहीं आया। राज एक्सप्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि अर्रावती पंचायत में सरपंच सविता चौहान और सचिव रामपाल सिंह सोलंकी ने मिलकर 21 लाख रुपए की राशि एकमुश्त निकाल ली। हैरानी की बात यह है कि यह राशि कागजों में विकास कार्य दिखाकर निकाली गई, लेकिन ग्राउंड पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ।

पहले भी लग चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप
इस पंचायत पर भ्रष्टाचार के आरोप नए नहीं हैं। इससे पहले यहां कंप्यूटर घोटाला सामने आ चुका है। वहीं एक पूर्व सरपंच मनरेगा घोटाले में जेल भी जा चुका है और उस पर रिकवरी का केस दर्ज है। इसके बावजूद पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा।

3 दिन में निकल लिए 21 लाख रुपए
ताजा मामले में आरोप है कि सरपंच और पंचायत सचिव ने मिलकर मात्र 3 दिन के भीतर 21 लाख रुपए के विकास कार्य कागजों में पूरे दिखा दिए।

इन कामों के नाम पर निकाली गई राशि-

• श्मशान घाट सौंदर्यीकरण
• मंदिर चबूतरा निर्माण
• पुलिया निर्माण
• सीसी रोड निर्माण

राज एक्सप्रेस की टीम ने जब मौके पर जाकर जांच की, तो पाया कि इनमें से एक भी काम धरातल पर मौजूद नहीं है।

ग्रामीणों का आरोप- मिलीभगत से हड़पे पैसे
ग्रामीणों का कहना है कि “सरपंच और सचिव ने मिलकर कागजों में काम दिखाकर 21 लाख रुपए निकाल लिए, इसमें अधिकारियों की भूमिका भी है गांव में कोई निर्माण नहीं हुआ।”

ग्रामीणों ने खोली पोल
गांव में विरोध के बाद हुए चुनाव में नए सरपंच के पदभार संभालते ही यह मामला उजागर हुआ। बजट और रिकॉर्ड की जांच में फर्जी भुगतान और बिना काम के आहरण सामने आया।

प्रशासन तक पहुंची शिकायत
ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर भोपाल, जिला पंचायत, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल तक पहुंचा दी है और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

जिला पंचायत सीईओ का बयान
जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी ने कहा, “मामला संज्ञान में आया है। जांच कराई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।”

सबसे बड़ा सवाल

• लगातार घोटालों में घिरी इस पंचायत में आखिर निगरानी तंत्र क्यों फेल हो रहा है?
• और कैसे रिकवरी वाले खाते से भी फर्जी भुगतान कर दिया गया?
• राज एक्सप्रेस की यह ग्राउंड रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि गांवों में विकास के नाम पर हो रहे खर्च की सख्त मॉनिटरिंग की जरूरत है।