भोपाल के EWS जनता क्वार्टर पर बुलडोजर कार्रवाई फिर टली: अब 23 नवंबर को गिराए जाएंगे मकान, पुलिस बल नहीं मिलने से रहवासियों को मिली 9 दिन की मोहलत

भोपाल। ऐशबाग स्थित एमपी हाउसिंग बोर्ड के जर्जर EWS जनता क्वार्टर को खाली कराने और उन्हें तोड़ने की कार्रवाई एक बार फिर टल गई है। 14 नवंबर से शुरू होने वाली इस कार्रवाई के लिए अब 23 नवंबर की तारीख तय की गई है। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर गौतम सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि शनिवार को पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्रवाई आगे बढ़ानी पड़ी।

14 नवंबर की कार्रवाई टली
हाउसिंग बोर्ड ने करीब 600 जर्जर मकानों में रह रहे लोगों को 13 नवंबर तक अपने घर खाली करने और सामान हटाने का अंतिम नोटिस जारी किया था। इसके बाद 14 नवंबर से मकानों को गिराने की तैयारी थी। कार्रवाई की आशंका के बीच कॉलोनी में विरोध भी शुरू हो गया था। बुधवार, 11 नवंबर को एक महिला ने फांसी लगाने का प्रयास किया था, वहीं गुरुवार रात कुछ महिलाओं ने कथित तौर पर जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। महिलाओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की बात सामने आई थी। अब कार्रवाई की तारीख बढ़ने से रहवासियों को कुछ और दिन की मोहलत मिल गई है।

600 मकानों में 110 ही मूल आवंटी
हाउसिंग बोर्ड के अनुसार, जनता क्वार्टर के करीब 600 मकानों में रहने वालों में केवल 110 लोग ही मूल और वैध आवंटी हैं। बाकी लगभग 490 मकानों में अनधिकृत रूप से लोग रह रहे हैं। बोर्ड के इस दावे के बाद कॉलोनी में रहने वाले परिवारों के सामने मकान खाली करने और भविष्य की व्यवस्था को लेकर चिंता बनी हुई है।

बोर्ड ने राहत के मामले स्पष्ट की पात्रता
हाउसिंग बोर्ड ने राहत के मामले में भी पात्रता स्पष्ट कर दी है। बोर्ड के मुताबिक, जिन मूल आवंटियों के पास वैध आवंटन है और जो मकान खाली करने के लिए कार्यालय में सहमति पत्र जमा करेंगे, उन्हें मकान खाली करने के बाद कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार मासिक किराया दिया जाएगा। वहीं, अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों को किराया या किसी तरह का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।

बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि तय समयसीमा के बाद भवनों में रहना या वहां सामान रखना प्रतिबंधित रहेगा। अब 23 नवंबर को प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड की तैयारियों पर नजर रहेगी।

जब एजेंसी मांगेगी, पुलिस बल कराया जाएगा मुहैया
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के अनुसार जर्जर जनता क्वार्टर को तोड़ने की कार्रवाई पहले 14 नंबर से होनी थी। लेकिन संबंधित एजेंसी हाउसिंग बोर्ड में कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। आगे जब भी हाउसिंग बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जाएगी वह पुलिस से मदद मांगेंगे तो पुलिस बल मुहैया करवाया जाएगा।

महिलाओं के जहर खाने पर बोले कमिश्नर
वही जनता क्वार्टर में रहने वाली महिलाओं के द्वारा जहर खाने वाले सवाल पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कुछ महिलाओं द्वारा जहर खाने की बात सामने आई थी, लेकिन जब वह महिलाएं अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरो ने एग्जामिनेशन की बात कही उसके बाद वह महिलाएं बिना इलाज करवाएं ही वहां से लौट आई। उन्होंने कहा कि अगर कुछ होता तो महिलाएं अवश्य इलाज और जांच करवाती लेकिन वह बिना जांच करवाएं ही लौट आई।

ये भी पढ़ें- भोपाल में राज्य स्तरीय बैडमिंटन महाकुंभ का आगाज: 900 से अधिक युवा खिलाड़ी दिखा रहे दम, विजेता को मिलेगा 2 लाख का इनाम