ऐशबाग में जनता क्वार्टर तोड़ने के फैसले का विरोध: नोटिस के बाद प्रदर्शन शुरू, रहवासियों ने लगाए पोस्टर; बोले- घर के बदले घर दे सरकार

भोपाल। ऐशबाग इलाके में स्थित जर्जर जनता क्वार्टर को तोड़ने की तैयारी के बीच स्थानीय रहवासियों का विरोध तेज हो गया है। क्वार्टरों को खाली कराने और तोड़ने से जुड़े बैनर लगाए जाने के बाद से यहां रहने वाले परिवारों की चिंता बढ़ गई है। अब रहवासियों ने भी प्रशासन के फैसले के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। लोग हाथों में पोस्टर लेकर मोहल्ले में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से घर के बदले घर देने की मांग कर रहे हैं।
दरअसल, ऐशबाग में करीब 600 जनता क्वार्टर को जर्जर घोषित किया गया है। इन क्वार्टरों को खाली कराने के लिए रहवासियों को 13 नवंबर तक का समय दिया गया है। वहीं, 14 नवंबर से क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जानी है। कार्रवाई की तारीख नजदीक आने के साथ ही स्थानीय लोगों का विरोध भी सामने आने लगा है।

रहवासियों का दावा रहने लायक हैं क्वार्टर
स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने जिन 600 क्वार्टरों को जर्जर घोषित किया है, वे उनकी नजर में रहने योग्य हैं। रहवासी सवाल उठा रहे हैं कि जब मकान रहने की स्थिति में हैं, तो उन्हें खाली कराने और तोड़ने का फैसला क्यों लिया जा रहा है। इसी विरोध के तहत लोगों ने मोहल्ले में पोस्टर लगाए और हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। पोस्टरों के जरिए उन्होंने सरकार से जनता क्वार्टर खाली नहीं कराने की अपील की है।

'कुछ होता है तो जिम्मेदारी जनता की होगी'
रहवासियों की ओर से लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है कि ऐशबाग के 600 क्वार्टरों को सरकार ने जर्जर घोषित कर दिया है, जबकि वे जर्जर नहीं हैं और रहने की स्थिति में हैं। पोस्टर के जरिए लोगों ने मांग की है कि जनता से ये क्वार्टर खाली नहीं कराए जाएं।एक पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि यदि इन क्वार्टरों में रहने के दौरान कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी यहां की जनता की होगी और सरकार से कोई मांग नहीं की जाएगी। इसके साथ ही रहवासियों ने साफ किया है कि वे बिना वैकल्पिक व्यवस्था के अपने घर खाली नहीं करना चाहते।

घर के बदले घर देने की मांग
प्रदर्शन कर रहे लोगों की प्रमुख मांग है कि यदि सरकार जनता क्वार्टर तोड़ने का फैसला लेती है, तो पहले उन्हें रहने के लिए दूसरी जगह उपलब्ध कराई जाए। रहवासियों का कहना है कि उन्हें ऐसी जगह दी जाए, जहां वे अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो सकें। लोगों ने सरकार के सामने 'घर के बदले घर' देने की मांग रखी है। उनका कहना है कि बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए उन्हें बेघर नहीं किया जाना चाहिए।

13 नवंबर तक घर खाली करने की मोहलत
प्रशासन की ओर से जनता क्वार्टर के रहवासियों को 13 नवंबर तक सामान खाली करने की मोहलत दी गई है। इसके अगले दिन यानी 14 नवंबर से जर्जर क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होनी है। हालांकि, कार्रवाई से पहले ही रहवासियों ने विरोध शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन लोगों की मांगों पर क्या निर्णय लेते हैं और तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले पुनर्वास को लेकर कोई व्यवस्था की जाती है या नहीं।

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