भोपाल के ऐशबाग में 600 जनता क्वार्टर तोड़ने का विरोध : रहवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट, बोले- पुनर्वास की व्यवस्था से पहले कार्रवाई न करें

भोपाल। में मानसून के बीच हादसे के संदेह को लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में बने जर्जर मकान और बिल्डिंग को तोड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी ऐशबाग स्टेडियम इलाके में बने जनता क्वार्टर की है यहां 600 क्वार्टर बने हुए हैं जो पूरी तरह से खस्ताहाल हो गए हैं।

बारिश को देखते हुए नोटिस जारी हुए
कई सालों से जर्जर क्वार्टर में ही रहवासी अपनी मर्जी से रह रहे हैं, लेकिन बारिश शुरू होने के बाद हादसों को देखते हुए इस बार फिर हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस देने के बाद प्रशासन जनता क्वार्टर को तोड़ने की तैयारी में जुटा हुआ है। पुलिस से बल की मांग की गई है।

रहवासियों ने किया विरोध
इस बीच जर्जर जनता क्वार्टर में रहने वाले लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। रहवासियों ने मंगलवार को कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के साथ जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई। इस दौरान मनोज शुक्ला के साथ जनता क्वार्टर के रहवासी कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर ही बात कहने बैठ गए।

बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर करना गलत
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, ऐशबाग के लगभग 600 जनता क्वार्टर को जर्जर घोषित कर भारी बारिश और मानूसन के बीच तोड़ने की हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई के खिलाफ क्षेत्रीय रहवासियों में भारी आक्रोश है। जनसुनवाई में पहुंचकर लोगों ने न्याय की गुहार लगाई है। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि कड़कती धूप और भारी बरसात के मौसम में लगभग 600 परिवारों को बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था या विस्थापन के बेघर करना पूरी तरह से अमानवीय और अन्यायपूर्ण है।

दशकों से रह रहे लोग
इन मकानों में लोग पिछले कई दशकों से अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं। अचानक बिना समय दिए और बिना किसी पुनर्वास नीति के इस तरह की कार्रवाई से सैकड़ों बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है।

पहले दी जाएं रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
मनोज शुक्ला ने कहा, "हम विकास या सुरक्षा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर इंसानों को उजाड़ना और उन्हें इस मौसम में सड़कों पर रहने के लिए मजबूर करना प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। जब तक हर एक रहवासी को उचित न्याय और रहने की पक्की जगह नहीं मिल जाती, तब तक हमारा यह शांतिपूर्ण और कानूनी संघर्ष जारी रहेगा।"