अब सरसों के लिए भी भावांतर योजना: मुख्यमंत्री का सदन में कृषि के महत्व पर वक्तव्य, उड़द पर 600 रु. प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को विधानसभा में कृषि के महत्व पर वक्तव्य देते हुए दो बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की तर्ज पर सरसों के उपार्जन के लिए भावांतर योजना लागू की जाएगी और उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।

अब सीएम की पूरी बात
मुख्यमंत्री ने कहा- सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। कृषक कल्याण वर्ष मप्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस वर्ष में खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक, सब क्षेत्रों में किसानों की बेहतरी के लिए हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं। विकास के लिए कड़ी दर कड़ी जोडऩे का हम काम कर रहे हैं। अब किसान अन्नदाता के साथ एक और लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं, किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता की तरफ भी ले जाने के लिए हम संकल्प कर रहे हैं। ऊर्जादाता के साथ अन्नदाता उद्यमी भी बनें, इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है, तभी हमारा किसान समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा, इस स्लोगन के आधार पर ही हमने अपने इस सपने को साकार करने के लिए ठोस नीति बनाई है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मप्र देश का खाद्य भंडार है और इसको आगे चलकर वैश्विक स्तर पर एग्री एक्सपोर्ट हब के रूप में भी स्थापित करने का हम निर्णय कर रहे हैं।
भावांतर योजना आदर्श

मुख्यमंत्री ने आगे कहा- हमने अपने किसानों के लिए सोयाबीन में भावांतर योजना का लाभ दिलाया और यह निर्णय पूरे देश के लिए एक आदर्श उदाहरण बना। इसी तर्ज पर अब हमने और आगे बढऩे का निर्णय लिया है। पूरे देश में जिस प्रकार से हमने सोयाबीन की भावांतर योजना सबसे पहले लागू की थी। उसी प्रकार सरसों में भी यह योजना हम लागू करने जा रहे हैं, ताकि सरसों के किसानों को भी प्रोत्साहन दिया जा सके।
सीएम ने आगे कहा- इस संबंध में हमने भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया है। भावांतर योजना में लगभग 1,492 करोड़ रुपए की राशि 6.86 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों के खातों में डालकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसी प्रकार से सरसों के लिए भी हम किसानों के खाते में डीबीटी करते हुए उनके माध्यम से मंडी बोर्ड द्वारा भावांतर की राशि अंतरित की जाएगी। भावांतर योजना के माध्यम से पंजीकृत किसानों के सरसों के रकबे की, उनकी उत्पादकता के मान से और पात्रता के अनुसार इसमें भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी फसल के रूप में अब किसान या तो मूंग लगाते हैं या अन्य फसल लगाते हैं। हमने कहा कि अगर किसान मूंग की बजाय उड़द लगाते हैं, तो इसमें 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। मूंग की बजाय उड़द पर बोनस देने वाला मप्र देश का पहला राज्य होगा।

चना, मसूर एवं तुअर दाल के उपार्जन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा

उन्होंने कहा- हमने चना, मसूर एवं तुअर दाल का उपार्जन करने का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा है। मप्र में चना व मसूर के प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना लगभग 6.49 लाख मीट्रिक टन और मसूर 6.1 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का प्रस्ताव हमने केंद्र को भेजा है। चना और मसूर के उपार्जन की तारीख 24 मार्च से 30 मई की अवधि प्रस्तावित की गई है। हमारी सरकार एक के बाद इसी प्रकार के कदम उठाते हुए कृषक कल्याण वर्ष में हम किसानों को बिजली, पानी और उनके सब प्रकार के हितों की तरफ ध्यान दे रहे हैं।