विधायक की मांग- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में BPL कार्ड की अनिवार्यता खत्म हो: मंत्री बोले- भ्रष्टाचार की शिकायतें, इसलिए बीपीएल कार्ड की शर्त जोड़ी

भोपाल. विधायक सतीश सिकरवार ने सोमवार को प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में वर्ष 2025 से गरीबी रेखा का कार्ड होने की अनिवार्यता लागू करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे योजना में शादियों के लिए जोड़े नहीं मिल रहे हैं।
विधायक के मुताबिक, योजना में बीपीएल की अनिवार्यता लागू किए जाने से पिछले दिनों बसंत पंचमी पर पूरे ग्वालियर संभाग में एक भी जोड़े का विवाह नहीं हुआ। सरकार को योजना में बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता तत्काल समाप्त करना चाहिए, ताकि गरीब लोग योजना का फायदा उठा सकें।

सरकार का जवाब

इसके जवाब में सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा- योजना में गरीबी रेखा का नियम लागू होने के बाद विभिन्न जिलों में 13,642 कन्याओं के विवाह हुए हैं। कई जनप्रतिनिधियों की ओर से शिकायमें मिली थीं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शिकायत की थी। इन सब बिंदुओं पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने इस तरह के बिंदु तय किए। इसलिए योजना में गरीबी रेखा का कार्ड अनिवार्य किया गया।
इस पर विधायक सिकरवार ने कहा कि भ्रष्टाचार से गरीबी का क्या लेना-देना। योजना में भ्रष्टाचार हो गया, तो आप रोकिए। यह गरीब कन्याओं के साथ अन्याय और अत्याचार है। योजना से बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता हटाई जाए, इससे गरीबों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि सरकार ने गरीबी रेखा का कार्ड बनाना बंद कर दिया है। कांग्रेस विधायक विवेक विक्की पटेल ने कहा कि बीपीएल कार्ड के साथ ही योजना में तय की गई 100 शादियों की लिमिट भी समाप्त की जाए।

मुख्यमंत्री के समक्ष बैठक में रखेंगे बात

इस पर मंत्री कुशवाहा ने कहा- योजना में कम से 11 और अधिकतम 200 जोड़ों की शादी की लिमिट तय है। जहां तक गरीबी रेखा के कार्ड का विषय है, मुख्यमंत्री के समक्ष बैठक में बात रखेंगे कि विधायकों का ऐसा विचार है। उन्होंने बताया कि यह योजना 2006 में शुरू हुई थी। योजना में वर्ष 2020 से अब तक 1,94,146 विवाह संपन्न हुए हैं। विधायक सिकरवार ने कहा कि योजना से गरीबी रेखा का बंधन हटेगा, तो ही शादी के लिए जोड़े मिलेंगे।