मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति सम्मेलन को संबोधित  किया: राष्ट्रीय दलहन आत्म निर्भरता मिशन में केंद्र के साथ मिलकर करेंगे काम; शिवराज भी मौजूद रहे

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘बीज से बाजार तक’ किसान के साथ खड़ी सरकार ने दलहन आत्म निर्भरता मिशन की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाना, आयात निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। इस मिशन से किसानों को बेहतर बीज, आधुनिक भंडारण और सुनिश्चित विपणन की सुविधाएं मिलेंगी। दलहन क्षेत्र में हमें और अधिक काम करने की जरूरत है। इसलिए अब मप्र में दलहन फसलों का उत्पादन तेजी से बढ़ाएंगे। इसके लिए हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे।
दालों के मामले में भी प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे
सीेएम ने- मप्र सरकार दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार के हर मिशन, हर संकल्प की पूर्ति में हर जरूरी सहयोग देगी। हम देश में दाल समृद्धि का संकल्प मिल-जुलकर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। दलहन उत्पादन में मप्र देश में पहले स्थान पर है, जिससे इस मिशन का सर्वाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। 
विशेष समारोह का आयोजन

मुख्यमंत्री शनिवार को सीहोर जिले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्ज्वलित कर राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र (इकार्डा) सीहोर के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण केंद्र तथा अत्याधुनिक प्लांट टिशु कल्चर प्रयोगशाला का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इकार्डा का यह नया भवन प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा। यह केंद्र वैज्ञानिक खेती, उन्नत तकनीक और वैश्विक कृषि अनुभव को किसानों से जोडऩे में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इकार्डा द्वारा विकसित वैज्ञानिक मॉडल प्रदेश की योजनाओं को मजबूत आधार प्रदान करेंगे। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय और इकार्डा का यह संयुक्त प्रयास मप्र को टिकाऊ और समृद्ध कृषि का राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक मॉडल बना सकता है। उन्होंने कहा कि सीहोर का यह राष्ट्रीय सम्मेलन दलहन क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों, मूल संवेदनाओं और भविष्य की संभावनाओं पर गहन विमर्श का सशक्त मंच बनेगा और नीति निर्धारण व अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र भारत का फूड बास्केट है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा। अमेरिका जैसे देश ने भारत की बात मानी। 

एक हेक्टेयर में दलहन उत्पादन के लिए 10 हजार देंगे 
केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा- अमेरिका और यूरोप के 27 देशों से हमारा समझौता हुआ है। उन्होंने अमेरिका के साथ कृषि समझौते में किसानों के हितों की रक्षा की गई है। सीहोर का शरबती गेहूं दुनिया में धूम मचाएगा। देश के बासमती चावल और मसालों को 18 प्रतिशत टैरिफ से लाभ मिलेगा। टेक्सटाइल निर्यात बढऩे से कपास उत्पादक किसानों को फायदा होगा। देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाना है। देश में मूंग को छोडक़र अन्य दालों का उत्पादन घट गया। दाल हमें विदेश से आयात करना पड़े यह देश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को केवल गेहूं, सोयाबीन और धान ही नहीं उगाना चाहिए, बल्कि फसल चक्रण पर ध्यान देना चाहिए। देश में चना, मसूर और उड़द का उत्पादन बढ़ाना है। इकार्डा के माध्यम से दलहन फसलों के उन्नत बीज तैयार किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि दलहन आत्म निर्भरता मिशन के अंतर्गत दालों के कलस्टर बनाए जाएंगे। इकार्डा के सहयोग से बीज ग्राम और बीज हब बनाए जाएंगे। प्रगतिशील और आदर्श किसानों को एक हेक्टेयर में दलहन उत्पादन के लिए 10 हजार रुपए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस कलस्टर में अगर कोई दाल मिल शुरू करना चाहता है, तो इसके लिए भारत सरकार 25 लाख रुपए का अनुदान देगी। किसानों को उपज का सही दाम दिलाने के लिए देशभर में 1000 दाल मिल खुलेंगी, जिसमें से 55 मप्र में स्थापित होंगी। केंद्र सरकार सभी दलहन फसलों की शत-प्रतिशत खरीदी करेगी। उन्होंने बताया कि मप्र को दलहन आत्म निर्भरता मिशन के अंतर्गत 354 करोड़ की बजट राशि मिलेगी।
 कार्यक्रम को प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना, संयुक्त सचिव केन्द्रीय कृषि मंत्रालय संजीव कुमार अग्रवाल, इकार्डा के महानिदेशक अली अबुर साबा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट ने भी संबोधित किया।