मध्यप्रदेश शासन की 'डायरी में त्रुटियां': कांग्रेस ने मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा 

मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 के लिए जारी की गई शासकीय डायरी में गंभीर त्रुटियां होने का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की हैं। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने बताया कि शासन की यह डायरी, जो कि एक आधिकारिक संदर्भ दस्तावेज मानी जाती है, उसमें की गई लापरवाही शासन की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करती है।

विवेक त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2026 के लिए प्रकाशित शासकीय डायरी का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आए हैं कि शासन के कम से कम 08 महत्वपूर्ण विभागों में विभाग प्रमुख सचिव का नाम ही दर्ज नहीं किया गया है,कई विभागों में ऐसे अधिकारियों के नाम विभाग प्रमुख अथवा उच्च पदों पर दर्ज हैं,जो कई वर्ष पूर्व उस विभाग से स्थानांतरित हो चुके हैं, या सेवानिवृत्त (रिटायर) हो चुके हैं, अथवा जो वर्तमान में किसी अन्य विभाग में पदस्थ हैं, अनेक स्थानों पर पद, अधिकारी का नाम एवं संबंधित विभाग का कोई आपसी सामंजस्य नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि डायरी का संकलन बिना किसी अद्यतन जानकारी और सत्यापन के किया गया है। विवेक त्रिपाठी ने कहा- मध्यप्रदेश शासन की डायरी कोई सामान्य प्रकाशन नहीं, बल्कि प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, मीडिया, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज होती है। ऐसी स्थिति में इस स्तर की गलतियाँ सरकार की गंभीरता और प्रशासनिक दक्षता पर सीधा प्रश्नचिह्न हैं।

 

विश्वसनीयता को पहुंच रहा नुकसान
त्रिपाठी ने कहा कि इस प्रकार की त्रुटियाँ शासन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाती हैं। प्रशासनिक स्तर पर भ्रम और अव्यवस्था उत्पन्न करती हैं तथा यह दर्शाती हैं कि सरकार के भीतर न तो समन्वय है और न ही जवाबदेही। त्रिपाठी ने बताया कि इस डायरी में अधिकांश अधिकारीयो के मोबाइल नंबर भी नहीं लिखे गए है जिनके मासिक भुगतान शासन द्वारा भत्ते के रूप में इनको दिया जाता है फिर भी इनके नंबर छुपाये जा रहे है उनके स्थान पर खानापूर्ति के लिए लैंडलाइन नंबर लिखे हुए है जिनमे से कई नंबर सेवा में ही नहीं है।

विवेक त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से की यह मांग 

1. मध्यप्रदेश शासन डायरी 2026” में हुई सभी त्रुटियों की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए,
2. जिन अधिकारियों अथवा एजेंसियों ने बिना सत्यापन के इस डायरी को तैयार एवं प्रकाशित किया, उनकी जवाबदेही तय की जाए
3. शीघ्र संशोधित डायरी या आधिकारिक शुद्धि-पत्र (Errata) जारी कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए,
4. भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो, इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश एवं कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू की जाए।