मोहन सरकार ने तत्कालीन शिवराज सरकार की योजना में किया बदलाव: अब जापान के साथ अन्य देशों में भी ओबीसी युवाओं को मिलेगा रोजगार 

भोपाल. डॉ. मोहन यादव सरकार ने तत्कालीन शिवराज सरकार की एक योजना में बदलाव किया है। योजना के नाम में संशोधन के साथ ही इसके नियम भी बदले गए हैं। तत्कालीन शिवराज कैबिनेट ने 6 दिसंबर, 2022 को पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना-2022 को मंजूरी दी थी। इस योजना में ओबीसी युवाओं को सॉफ्ट स्किल और आवश्यक लैंग्वेज का प्रशिक्षण देकर आकर्षक वेतन पर जापान में रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। मोहन सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार नियोजन योजना-2025 कर दिया है। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में संशोधित योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना में ओबीसी युवाओं को प्रशिक्षण देकर जापान के साथ ही दुनिया के अन्य सभी देशों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 

एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नई योजना में हर साल पिछड़े वर्ग के 600 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजा जाएगा। योजना के लिए आगामी 3 वर्षों के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बता दें कि इससे पूर्व मोहन सरकार सीएम राइज स्कूल का नाम बदलकर सांदीपनि विद्यालय कर चुकी है। साथ स्कूली छात्र-छात्राओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से यूनिफॉर्म वितरण के स्थान पर अब बच्चों के खाते में सीधे पैसे भेजे जाने लगे हैं। 

अब साडा के स्वामित्व में आएगी, पचमढ़ी की 395 हेक्टेयर जमीन 

पचमढ़ी नगर को अभयारण्य से अलग किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंगलवार को दोबारा मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब पचमढ़ी की 395.931 हेक्टेयर जमीन वन भूमि से रेवेन्यू (नजूल) घोषित की जाएगी। मप्र सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा 18 (1) के अंतर्गत एक जून, 1977 को पचमढ़ी अभयारण्य को अधिसूचित किया था। इस दौरान अभयारण्य में शामिल किए गए और बाहर किए जाने वाले क्षेत्र को सीमांकित नहीं किया गया था। इसके चलते यहां कोई गतिविधि सरकार खुद भी नहीं कर पा रही है। अब पचमढ़ी नगर की भूमि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के स्वामित्व में आ जाएगी और यहां विकास कार्यों में तेजी लाने और जमीन की खरीदी-बिक्री का काम किया जा सकेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गत 6 मई को भी पचमढ़ी नगर को अभयारण से बाहर करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया था। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कुछ त्रुटियां हो गई थीं, जिसके चलते पचमढ़ी नगर को अभयारण्य से बाहर नहीं किया जा सका था। अब इन त्रुटियों में सुधार करते हुए अब दोबारा इसे मंजूरी दी गई है। इसमें कुछ नदी-नाले क्षेत्र से बाहर नहीं किए जा सके थे। जिन्हें भी बाहर करते हुए अब पचमढ़ी नगर को अभयारण्य से बाहर किया गया है।