मध्य प्रदेश में PWD का लोकपथ 2.0 ऐप लॉन्च: ब्लैक स्पॉट पर ऑडियो अलर्ट मिलेंगे, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश

भोपाल. मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘लोकपथ 2.0’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क का विमोचन और राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का भी उद्घाटन किया गया।

सीएम मोहन ने रामराज्य से की तुलना 

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की तुलना रामराज्य से करते हुए रामसेतु और पुष्पक विमान का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण केवल भौतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव का भी माध्यम होता है। उन्होंने बताया कि रीवा-सिंगरौली सिक्स लेन सड़क परियोजना पर भी काम चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन वे कई बार बोल नहीं पाते थे। अंत में मुख्यमंत्री ने PWD के अधिकारियों को तेजी से काम करने के लिए बधाई दी और कहा कि यह विभाग प्रदेश को नई दिशा दे रहा है।

PWD अब नवाचार का विभाग

यादव ने अपने संबोधन में कहा- पहले PWD सिर्फ नारियल फोड़ने और फीता काटने तक सीमित था, अब यह इनोवेशन कर रहा है।  यह ऐप सड़क सुरक्षा को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राजनेता होने के साथ-साथ एक संन्यासी भी हैं।

दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में मिलेगा अलर्ट

‘लोकपथ 2.0’ ऐप की खास बात यह है कि यात्रा के दौरान दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट पर पहुंचते ही चालकों को ऑडियो अलर्ट मिलेगा, जिससे वे गति नियंत्रित कर सकें। यह ऐप सड़क सुरक्षा को गूगल मैप्स से आगे ले जाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश

लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि देश में इस तरह का ऐप लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि ऐप के जरिए पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल और अस्पतालों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलेंगी। उन्होंने कहा, “सड़कें किसानों को मंडी, बच्चों को स्कूल और उद्योगों को बाजार से जोड़ती हैं। ऐसे में PWD का दायित्व केवल निर्माण नहीं, बल्कि लोककल्याण की भावना को आगे बढ़ाना भी है।”

इंजीनियरों के सुझावों से तैयार हुआ फ्रेमवर्क

मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि 1 फरवरी को आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में 1700 से अधिक इंजीनियर जुड़े थे, जिनमें से 970 इंजीनियरों ने अपने सुझाव दिए। इन्हीं सुझावों के आधार पर कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क दस्तावेज तैयार किया गया है, जिसे आने वाले समय में अन्य विभागों में भी लागू किया जाएगा।

गड्ढों पर सख्ती, 4 दिन में समाधान अनिवार्य

सड़कों पर गड्ढों को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि गड्ढे भरना अक्सर अस्थायी समाधान होता है, लेकिन अब शिकायत मिलने पर 4 दिन के भीतर इंजीनियर को मरम्मत कर फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। तय समय में काम नहीं होने पर संबंधित इंजीनियर को नोटिस जारी किया जाएगा।