इंदौर के नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव हटाए गए: CM का सख्त रुख, अपर आयुक्त और प्रभारी अधीक्षण यंत्री सस्पेंड

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी सप्लाई से हुई घटना को लेकर एक्शन लिया है। जबलपुर दौरे से लौटने के बाद रात्रि में मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे नगर निगम प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। जन-स्वास्थ्य सरकार के लिए सर्वोपरि है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
जिम्मेदारों पर एक्शन
यादव ने इंदौर के नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव को हटाकर मंत्रालय में पदस्थ करने के निर्देश दिए। लापरवाही के लिए अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और प्रभारी अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया।
सीएम का आदेश मिलने के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इंदौर निगम आयुक्त को उपसचिव के तौर पर मंत्रालय में पदस्थ करने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सभी नगर पालिक निगम के महापौर के साथ संभागायुक्त, कलेक्टर और कमिश्नर नगर निगम के साथ बैठक में नागरिकों को साफ़ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

दूषित पेयजल सप्लाई से बिगड़ी स्थिति
बैठक में संभागायुक्त इंदौर द्वारा बताया गया कि भागीरथपुरा क्षेत्र में 28 दिसम्बर को उल्टी, दस्त के प्रकरण सामने आए थे। इसका संभावित कारण पेयजल प्रदूषण पाया गया। सूचना मिलते ही नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही की।
कुल 13 हजार 444 घरों का सर्वेक्षण किया गया। कुल 310 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें से 235 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। चौबीस घंटे डॉक्टरों को ड्यूटी तय की गई। रेफेरल के लिए 10 एम्बुलेंस तैनात की गई। अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार के लिए बेड्स चिन्हांकित किए गए। विशेषज्ञ टीम को मौके पर भेजा गया। शिकायत के निवारण के 24X7 कॉल सेंटर सक्रिय है। घरों से 1600 से अधिक जल आपूर्ति के नमूने लिए गए। हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है।

फिर कभी न हो ऐसी घटना
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नगरीय निकायों का अमला जनता की सेहत के प्रति सजग और सतर्क रहे। इंदौर में हुई घटना की किसी अन्य जगह पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के तालमेल में कमी नहीं होना चाहिए। पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के संबंध में प्रशासनिक अधिकारी फोन या अन्य माध्यम से शिकायत की सूचना मिलने पर तत्काल कदम उठाएं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नागरिकों को साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश जारी कर बैठक में जानकारी दी गई। ।

नागरिकों को साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जारी दिशा-निर्देश के प्रमुख बिंदु...

सघन आबादी या 20 वर्ष से अधिक पुरानी पाईप लाईन को चिन्हांकित किया जाए।
पुराने एवं बार-बार लीकेज होने वाली पाईप लाईन, नालियों/सीवर पाईप लाईन के समीप अथवा नीचे से गुजरने वाली पाईप लाईनों का चिन्हांकन करें।
निरीक्षण में में पाए गये रिसाव या लीकेज की 48 घंटे के अंदर मरम्मत सुनिश्चित करें।
जल शोधन संयंत्र (WTP) तथा उच्च स्तरीय टंकियां (OHT's)/ Sump Tanks की साफ-सफाई का 07 दिवस के अंदर निरीक्षण करें।
सभी जल शोधन संयंत्रों (WTP's), प्रमुख जल स्त्रोतों तथा उच्च स्तरीय टंकियों सम्प टेन्कस का तत्काल जल नमूना परीक्षण करें।
प्रदूषण पाए जाने पर तत्काल जल आपूर्ति रोकी जाए एवं वैकल्पिक सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
क्लोरिनेशन सिस्टम की 24x7 निगरानी की जाए।
सभी नगरीय निकायों में पाइपलाइन लीकेज डिटेक्शन हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।
जल आपूर्ति से संबंधित प्राप्त शिकायतों को इमर्जेंसी में रखा जाए।
लीकेज/दूषित जल शिकायतों का 24 से 48 घंटों के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए।
सी.एम. हैल्पलाईन में गंदा/दूषित पेयजल तथा सीवेज से संबंधित प्राप्त‍शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।