सॉफ्टवेयर तय करेगा परियोजनाओं की समय सीमा: पीडब्ल्यूडी के 4 नवाचार वाहन चालकों की राह आसान करेंगे, ट्रैफिक होगा व्यवस्थित

भोपाल. (वीरेंद्र राजपूत) मध्य प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक, सुगम और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़े नवाचार कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य न केवल वाहन चालकों और यात्रियों को राहत देना है, बल्कि समय, ईंधन और संसाधनों की बचत के साथ-साथ प्रदेश के धार्मिक, पर्यटन और औद्योगिक केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देना भी है। रोपवे निर्माण, एरियल डिस्टेंस के आधार पर सडक़ों की योजना, लोकपथ-2 मोबाइल एप और सॉफ्टवेयर आधारित परियोजना समय सीमा निर्धारण जैसे कदम मध्य प्रदेश को देश में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में कारगर साबित होंगे। 
2500 करोड़ की लागत से बनेंगे 4 रोपवे
लोक निर्माण विभाग ने भारत सरकार की नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ एमओयू किया है। इसके तहत प्रदेश में चार प्रमुख रोपवे परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 2500 करोड़ रुपए होगी। रोपवे परियोजनाओं से न केवल ट्रैफिक दबाव कम होगा, बल्कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी आसान होगी।
महाकाल तक भी रोपवे
चार रोपवे परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण उज्जैन रेलवे स्टेशन से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक बनने वाला रोपवे है। इस परियोजना का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। महाकाल मंदिर देश-विदेश के श्रद्धालुओं का प्रमुख केंद्र है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। रोपवे के शुरू होने से यात्रियों को ट्रैफिक जाम और लंबी पैदल दूरी से राहत मिलेगी और मंदिर तक पहुंचने में समय भी कम लगेगा।
सागर जिले में टिकीटोरिया माता मंदिर रोपवे का वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। वहीं, जबलपुर में दो रोपवे परियोजनाओं की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जा रही है। इनमें एक रोपवे एम्पायर टॉकीज के पास से गौरीघाट के उस पार तक और दूसरा सिविक सेंटर से बलदेव बाग तक प्रस्तावित है। इन रोपवे से शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आम नागरिकों को तेज व सुरक्षित आवागमन का विकल्प मिलेगा। 
लोकपथ-2 एप: वाहन चालकों के लिए डिजिटल साथी
लोक निर्माण विभाग ने ‘लोकपथ-2’ नाम से एक अत्याधुनिक मोबाइल एप तैयार किया है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। यह एप प्रदेश में प्रवेश करने वाले हर वाहन चालक के लिए उपयोगी साबित होगा। एप डाउनलोड करते ही उपयोगकर्ता को उसके गंतव्य तक पहुंचने के सभी संभावित मार्गों की जानकारी मिलेगी।
लोकपथ-2 एप की खासियत यह है कि यह सिर्फ रास्ता नहीं बताएगा, बल्कि दूरी, अनुमानित समय और टोल नाकों की संख्या व वहां लगने वाली राशि की भी जानकारी देगा। इसके साथ ही मार्ग में पडऩे वाले दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थल, अस्पताल, थाने और पेट्रोल पंप की पूरी जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। किसी आपात स्थिति में जरूरी हेल्पलाइन नंबर भी इसी एप के माध्यम से मिल सकेंगे। यह सुविधा देश में पहली बार मप्र में लागू की जा रही है। इससे पहले पीडब्ल्यूडी के लोकपथ एप लॉन्च किया था, जिससे सडक़ों के गड्ढे भरने में मदद मिली है। 
एरियल डिस्टेंस के आधार पर बनेंगी नई सड़कें
लोक निर्माण विभाग अब सडक़ निर्माण में एरियल डिस्टेंस की अवधारणा पर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच सडक़ की लंबाई को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाएगा। इससे वाहन चालकों को कम दूरी तय करनी होगी, समय और ईंधन की बचत होगी।
उदाहरण से समझिए
मान लीजिए भोपाल से इंदौर की वर्तमान सडक़ दूरी करीब 180 किलोमीटर है। विभाग भविष्य की योजनाओं में ऐसे विकल्प तलाश रहा है, जिससे यह दूरी 130 से 140 किलोमीटर तक लाई जा सके। इसके लिए सरकारी जमीन और वन क्षेत्र से बचते हुए प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। ऐसे छह संभावित अलाइनमेंट पहले ही चिन्हित किए जा चुके हैं।
एक और बेहतरीन कदम : सॉफ्टवेयर तय करेगा परियोजनाओं की समय सीमा
लोक निर्माण विभाग एक और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। अब किसी भी परियोजना की समय सीमा इंजीनियर के अनुमान पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और सॉफ्टवेयर आधारित गणना पर तय होगी। अभी तक लागत और राशि के आधार पर समय सीमा तय की जाती थी, लेकिन नई प्रणाली में सॉफ्टवेयर यह निर्धारित करेगा कि किसी परियोजना को पूरा करने के लिए कितना समय उपयुक्त है। यह पहल मप्र को इस क्षेत्र में देश का पहला राज्य बनाएगी।
अब एक नजर मप्र में सडक़ नेटवर्क की स्थिति
नेशनल हाईवे- 9,278 किलोमीटर
स्टेट हाईवे- 10,465 किलोमीटर
मुख्य जिला मार्ग- 22,517 किलोमीटर
अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्ग- 35,000 किलोमीटर
फोरलेन मार्ग- लगभग - 6,000 किलोमीटर
डबल लेन मार्ग- लगभग 13,000 किलोमीटर