मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग की प्रेसवार्ता : राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार ने दो साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया

भोपाल. मंत्री नारायण सिंह पंवार ने बताया वर्ष 2024-25 में कुल मत्स्य उत्पादन 4.45 लाख मीट्रिक टन अर्जित किया गया। लक्ष्य की तुलना में 99 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गई। ग्रामीण तालाबों, सिंचाई जलाशयों और बड़े जलाशयों में उत्पादकता में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई।
मंत्री ने आगे बताया कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से उत्पादन क्षमता में विस्तार हुआ है। 2024-25 में 217.76 करोड़ स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन किया गया। प्रदेश में कुल 120 हैचरियां (विभागीय, महासंघ एवं निजी) सक्रिय रूप से कार्यरत रहीं। मत्स्य बीज उत्पादन में प्रदेश लगभग आत्मनिर्भर स्थिति में पहुंचा है।

रोजगार और आय सृजन
2024-25 में योजना अंतर्गत ₹122.50 करोड़ की वित्तीय उपलब्धि अर्जित की गई। हैचरी, RAS, Biofloc, Cage Culture, आइस प्लांट, फीड मिल और कोल्ड-चेन अवसंरचना का विकास किया गया है। तकनीक आधारित मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर रोजगार एवं आय सृजन में वृ‌द्धि हुई।
मछुआ परिवारों की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। 2024-25 में 87 प्रतिशत वित्तीय प्रगति प्राप्त की गई।  0 प्रतिशत ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड, प्रशिक्षण, स्मार्ट फिश पार्लर एवं बीज संवर्धन जैसी गतिविधियाँ संचालित की गई हैं।

 मोटर साइकिल विद आइस बॉक्स
जनजातीय मछुआ हितग्राहियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 393 आदिवासी मछुआरों को मोटर साइकिल विद आइस बॉक्स वितरित किए गए है। प्रदेश में कुल 2641 मत्स्य सहकारी समितियां सक्रिय रहीं। समितियों से जुड़े कुल सदस्यः 99,9511 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला समितियों की भागीदारी में वृद्धि हुई। सहकारिता के माध्यम से सामूहिक सशक्तिकरण को बल मिला है।
मछुआरों को सस्ती और सुलभ ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई। अब तक 1,63319 किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए।  मत्स्य पालन में KCC वितरण के क्षेत्र में प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
इंदिरा सागर जलाशय में ड्रोन एवं GPS आधारित निगरानी प्रणाली लागू की गई। अवैध मत्स्याखेट पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया गया। वैज्ञानिक जलाशय प्रबंधन और संसाधन संरक्षण को बढ़ावा मिला है। मछुआरों एवं मत्स्य कृषकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवाओं को मत्स्य उ‌द्यमिता से जोड़ा गया है। जलक्षेत्र के अधिकतम उपयोग के लिए योजनाबद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई है। शासन की योजनाओं से मछुआ परिवारों की आय रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में वास्तविक सुधार हुआ है।