कांग्रेस के दो जिला अध्यक्ष और मीडिया विभाग अध्यक्ष दे चुके हैं इस्तीफा : कांग्रेस में नियुक्तियों पर विवाद जारी; ऐसे में कैसे होगा संगठन का ‘सृजन’

भोपाल। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस संगठन सृजन अभियान चला रही है। अभियान के तहत संगठन में विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं, लेकिन इन नियुक्तियों को लेकर पार्टी में खींचतान जारी है। पार्टी के नेता नियुक्तियों का विरोध कर रहे हैं। यहां तक की प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने नवंबर में जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्तियां निरस्त कर दी थीं। ऐसे में कांग्रेस के संगठन के ‘सृजन’ पर सवाल उठ रहे हैं। 

संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी ने अगस्त में 71 जिला व शहर कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा की थी। इंदौर, भोपाल, सतना, गुना सहित अन्य जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर स्थानीय नेताओं ने जमकर विरोध किया था। यहां तक की इंदौर ग्रामीण जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के विरोध में स्थानीय नेताओं ने दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया था। भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। 

सतना जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति के विरोध में वहां के स्थानीय नेताओं ने भोपाल में पार्टी कार्यालय के बाहर धरना दिया था। जैसे-तैसे यह मामला शांत हुआ, तो जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्ति का विवाद सामने आ गया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्तियां कर दीं, जिसे प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि पहले केंद्रीय संगठन से अनुमोदन लिया जाना था। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस में जिला संगठन मंत्री पद की परंपरा नहीं है। पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में तो प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए बनाए गए बूथ लेवल एजेंटों (BLA) की सूची पर ही संदेह जता दिया था। 

ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी विवाद
ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति में भी लगभग यह स्थिति बनी। पहली बार एक साथ 780 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए, लेकिन रतलाम व आलीराजपुर के जिला अध्यक्षों ने व्यक्तिगत कारण बताते हुए अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। दरअसल, संगठन सृजन अभियान में यह कहा गया था कि जिले में नियुक्ति से लेकर कोई भी निर्णय जिला अध्यक्षों की सहमति के बिना नहीं होगा, पर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां उनसे राय-मशविरा किए बगैर की गईं। 

मुकेश नायक ने दे दिया था इस्तीफा
प्रदेश में प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए टैलेंट हंट कार्यक्रम करने के लिए प्रदेश संगठन ने 11 सदस्यीय समिति गठित की थी। इसके बाद 23 दिसंबर को मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। इसमें राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया को भी सदस्य बना दिया, जबकि राष्ट्रीय पदाधिकारी की किसी भी समिति में नियुक्ति से पहले केंद्रीय संगठन से सहमति आवश्यक है। इस आदेश को प्रभारी महासचिव अभय तिवारी ने निरस्त कर दिया। मामला बढ़ा, तो मुकेश नायक ने पद से त्यागपत्र दे दिया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। मुकेश नायक का का कहना है कि मामले का पटाक्षेप हो गया है।