मोहन सरकार के दो साल: मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताईं कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की उपलब्धियां, आगामी 3 सालों का विजन भी बताया

MP डेस्क. भोपाल में मोहन सरकार के दो साल पूरे होने के बाद विभिन्न विभागों की उपलब्धियों और आगामी तीन वर्षों के विजन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शनिवार को भोपाल के होटल लेक व्यू अशोका में कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने विभाग की दो साल की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। 

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की अवधारणा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से जुड़ी हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में इस विभाग की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभाग की योजनाओं से प्रदेश के 50 हजार से अधिक परिवार सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य मंत्री ने बताया कि बीते दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 63 करोड़ रुपये की अनुदान राशि वितरित की गई है, वहीं बैंकों के माध्यम से 252 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत कराया गया। इन प्रयासों से प्रदेश में करीब 6300 नए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2568 ग्रामोद्योग इकाइयों को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1710 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 1197 युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया।

विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग के तहत 10 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री का उत्पादन किया गया, जबकि एम्पोरियम के माध्यम से 23 करोड़ रुपये की सामग्री की बिक्री हुई है। उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए जिला स्तर पर 49 और राज्य स्तर पर 30 प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। इसके साथ ही नई दिल्ली, मुंबई, रांची, कोलकाता और छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शनियों के माध्यम से मध्य प्रदेश के उत्पादों को पहचान दिलाई गई। उन्होंने बताया कि डिजिटल माध्यमों के जरिए विभाग की पहुंच को लगातार बढ़ाया जा रहा है। खादी उत्पादों की बिक्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिससे कारीगरों और बुनकरों को सीधे बाजार से जोड़ा जा सके। आने वाली योजनाओं की जानकारी देते हुए दिलीप जायसवाल ने बताया कि उज्जैन और खरगौन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चरखा और हैंडलूम स्थापित किए जा रहे हैं। इसके तहत बुनकरों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्थायी रोजगार से जोड़ा जाएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में कुटीर एवं ग्रामोद्योग को आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बनाना है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके।