मुख्यमंत्री ने कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश : जिला स्तर पर खुलेंगे मृगनयनी, विंध्या वैली, कबीरा, प्राकृत ब्रांड के आउटलेट
Published:
3 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हैंडलूम और हस्तशिल्प से जुड़ी गतिविधियां महिलाओं की दक्षता और क्षमता का सदुपयोग करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हैं। इन गतिविधियों से स्व-सहायता समूहों और लाड़ली बहनों को जोड़ते हुए मृगनयनी और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अन्य ब्रांड के विक्रय केन्द्रों का विस्तार जिला स्तर तक किया जाए। इन ब्रांडों की फ्रेंचाइजी भी निजी उद्यमियों और समूहों को दी जाए। लाड़ली बहनों को लूम और चरखे उपलब्ध कराकर उत्पादन शुरू करने के लिए चयनित जिलों में पायलट प्रोजेक्ट लिए जाएं। इस गतिविधि में निजी पहल को भी प्रोत्साहित किया जाए। प्रदेश के हैंडलूम और हस्तशिल्प की सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्रस्तुति दर्ज कराई जाए।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियों तथा और 3 वर्ष की कार्ययोजना के संबंध में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हस्तशिल्प और हैंडलूम से जुड़े विभाग के ब्रांड- मृगनयनी, विंध्या वैली, कबीरा और प्राकृत के उत्पाद मप्र पर्यटन की इकाइयों और प्रदेश के प्रमुख धार्मिक केन्द्रों एवं लोकों में विक्रय के लिए आकर्षक रूप से प्रदर्शित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने साड़ी पहनने की गौरवशाली परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए इंदौर में हुए साड़ी वॉकथान जैसे आयोजन प्रदेश के अन्य शहरों में करने के निर्देश दिए। उन्होंने रेशम उत्पादन गतिविधियों का प्रदेश के अन्य जिलों में विस्तार करने और इस गतिविधि में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न प्रकार के उत्पादों के जीआई टैग प्राप्त की जानकारी का संकलन एकीकृत रूप से किया जाए। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिथियों को भेंट करने के लिए प्रदेश के हेरिटेज महेश्वरी स्टोल का चयन किया गया है। इन स्टोल की मांग विदेशी दूतावासों से भी प्राप्त हुई है।
बैठक में बताया गया कि पिछले दो वर्षों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 2568 ग्रामोद्योग इकाइयों को स्वीकृति दी गई। कुल 63 करोड़ रुपए अनुदान राशि वितरित की गई और बैंकों से 252 करोड़ का ऋण स्वीकृत कराया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत 6300 नए रोजगार सृजित हुए। भोपाल में जवाहर चौक और भोपाल हाट में नवीन एम्पोरियम शुरू किए गए।
विभाग की तीन साल की कार्ययोजना
बताया गया कि विभाग ने आगामी तीन साल में भोपाल में बुटिक एवं ब्लॉक प्रिंट, जरी-जरदोजी, सिलाई और माटीकला पर केन्द्रित सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना करने, बुनकरों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्म उपलब्ध कराने, प्रदेश के भीतर और बाहर प्रमुख महानगरों में 270 मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन कर बुनकरों और शिल्पियों को मार्केट उपलब्ध कराने, खादी वस्त्र उत्पादन क्षमता को दोगुना करने, लूम और चरखे पर आधारित गतिविधियों को उज्जैन व अनूपपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेने आदि का लक्ष्य तय किया है।

