मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न: कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली हरी झंडी

भोपाल. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने फैसलों की जानकारी दी।  अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउ‌द्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउ‌द्देशीय परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है।  इन परियोजनाओ के डूब प्रभावितों के लिए DPR के अनुसार मुआवजे की कुल राशि 1656.02 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अलग से 1280.00 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज स्वीकृत किया है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना क्रमांक 6084 हेतु सूचकांक एवं मापदंड का निर्धारण मंत्री परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना में विभाग का सूचकांक 03 निर्धारित करते हुए एवं पूर्व मापदंड अनुसार दस लाख या उससे अधिक लागत राशि के कार्य स्वीकृत किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की हैं।

लगभग 3810 कार्य, लागत रुपये 693.76 करोड़ के पूर्ण किए जा सकेंगे। भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए राजस्व मद में बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए वर्ष 2025-26 हेतु राजस्व मद में रुपये 90.67 करोड़ के बजट प्रस्ताव के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक निरंतर रखने की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक निरंतर रखने को हरी झंडी दी गई है।

योजना के तहत 905.25 करोड़ रुपये के व्यय के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत प्रदेश के 18-45 वर्ष के स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार हेतु पचास हज़ार से पचास लाख तक का ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत किया जाता है। शासन द्वारा 3% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान तथा 07 वर्ष तक ऋण गारंटी फीस अनुदान दिया जाता है।

एमपी में वन विज्ञान केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी 
कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक राज्य में 06 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। इसकी अनुमानित राशि - 48.00 करोड़ होगी।  वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, काष्ठ के विदोहन से अतिरिक्त आय के साधन हेतु जागरूकता बढ़ाने, वृक्ष खेती को बढ़ावा देने, कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जा रही है।अशासकीय संस्था द्वारा भी वन विज्ञान केंद्र की स्थापना, वन विभाग के अनुमति से की जा सकेगी।