नए साल में अधिकारी-कर्मचारियों के लिए वेतन की नई व्यवस्था: सेन्ट्रल पे प्रोसेसिंग का सिस्टम होगा तैयार; इसी से निकलेगी सेलरी

MP-CG डेस्क. भोपाल के नए साल के पहले ही सप्ताह से सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन आहरण की नई व्यवस्था होगी। सैलरी में निरंतर होते विलंब को लेकर अब नया सिस्टम तैयार किया गया है। इसके लिए सेंट्रलाइज पे प्रोसेसिंग( केन्द्रीयकृत वेतन प्रक्रिया) शुरू की गई है। इसी के तहत इनका भुगतान किया जाएगा। 

नूतन वर्ष के जनवरी माह से यह व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। ताकि लोक सेवकों को समय पर वेतन मिल सके। इसके लिए कोष-लेखा विभाग ने जो पत्र लिखा उसमें पूरी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। पत्र में कोष एवं लेखक कमिश्नर ने उल्लेख किया है कि वर्तमान में प्रदेश के नियमित एवं गैर नियमित कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा आईएफएमआईएस  के पे-रोल मॉड्यूल से वेतन जनरेट किया जाता है। फिर वेतन देयक भुगतान हेतु कोषालय को प्रेषित किये जाते है।

संज्ञान में आया है कि अनेक डीडीओ द्वारा पे-रोल (वेतन) जनरेशन की कार्यवाही समय सीमा में नहीं की जा रही है। जबकि वेतन सम्वन्धी कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में होनी चाहिए। मप्र कोषालय संहिता 2020 के स.नि. 109 (3) के अनुसार वेतन आहरण हेतु प्रत्येक माह की 20 तारीख से कोषालय में देयक प्रस्तुत किये जा सकते है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत समस्त कैडर के कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 01 तारीख को वेतन प्रदान करने हेतु आईएफएमआईएस के माध्यम से केन्द्रीकृत वेतन प्रोसेसिंग ( सेंट्रलाइज्ड पे  प्रोसेसिंग ) की सुविधा विकसित की गई है।

इससे प्रत्येक डीडीओ को पृथक से पे-रोल जनरेशन का कार्य नहीं करना होगा तथा यथा आवश्यक संशोधन पेरोल में करते हुए देयक लगाए जा सकेंगे। इस प्रकार वेतन आहरण में समयबद्धता तथा त्वरित गति सुनिश्चित की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया संलग्र है। 

नये साल में नये सिस्टम से होगा भुगतान
कोष लेखा कमिश्नर ने कहा है कि नये साल में इसी सिस्टम के अंतर्गत काम होगा। यह व्यवस्था माह दिसंबर 2025 के वेतन (भुगतान माह जनवरी 2026 में) से प्रारंभ की जाएगी। इस कारण सभी विभागोंं के अंतर्गत समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को केन्द्रीकृत वेतन प्रोसेसिंग की प्रक्रिया का पालन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने का पालन करना होगा।

निंरतर हो रहा था वेतन में विलंब
कोष एवं लेखा ने जिस नई व्यवस्था को तैयार किया गया है। वह लंबे समय से चल रहे मैदानी अध्ययन और कर्मचारियों को आ रही समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नियम के अनुसार माह के प्रथम सप्ताह की पहली या फिर दूसरी तारीख को ही वेतन का भुगतान होना चाहिए। कई विभाग ऐसे जहां, एक से लेकर दो-दो सप्ताह वेतन विलंब से आता रहा है। समय पर वेतन भुगतान नहीं होने के कारण लोक सेवक को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनेक कर्मचारी लोन लिए हुए हैं। समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण उनके बैंकों में चेक बाउंस होते हैं।  अगर वेतन में विलंब होता है तो कर्मचारियों के समक्ष अनेक और भी संकट खड़े होते हैं।  बच्चों की समय पर फीस नहीं भर पाती है। इस कारण स्कूल कॉलेजों में उन्हें परेशानी होती है। कई कर्मचारी बीमार हैं। वेतन में देरी के कारण उनका इलाज भी थमता है। बाजार में चल रही उधारी देने में देरी होती है। ऐसी तमाम समस्याओं को देखते हुए कोष एवं लेखा ने नया सिस्टम तैयार किया है।

अभी यह थी वेतन की व्यवस्था
अभी तक सरकारी सेवकों का वेतन भुगतान करने के लिए हर विभाग में डीडीओ द्वारा बिल तैयार कर कोषालयों में भेजे जाते थे। लापरवाही यहीं से शुरू होती थीं। कई विभागों में  निर्धारित समय पर बिल कोषालयों तक नहीं पहुंच पाते थे। जैसे-तैसे यह देयक टे्रजरी पहुंचे तो वहां पर कई कारणों से वेतन बिलों की गणना और परीक्षण के नाम पर इन्हें अटकाया जाता रहा है। नतीजतन विभाग को समय पर वेतन भुगतान के लिए नया रास्ता निकालना पड़ा है। अब माह की 20 तारीख तक हर डिपार्टमेंट के डीडीओ को वेतन जनरेट करना होंगे। इसकी प्रतिदिन की स्थिति राज्य मुख्यालय तक प्रदर्शित होगी। विलंब कहां हो रहा है। केन्दीयकृत व्यवस्था में विभाग उस अधिकारी से तत्काल जवाब भी मांग लेगा। कोष लेखा में सीनियर ऑफीसर कहते हैं कि इस कार्य में जहां लापरवाही होगी। वहां निकट भविष्य में कार्यवाही का प्रावधान भी शुरू होगा। वित्त विभाग और शासन का उद्देश्य यही है कि सरकारी सेवकों को समय पर वेतन मिले।