MP में विधायक निधि 2.5 करोड़ हुई: सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा; विपक्ष ने कहा- विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने की बजाय निधि में वृद्धि हो

MP-CG डेस्क. राज्य विधानसभा में गुरूवार को सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरूक बजट पर चर्चा की गई। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से करीब दो दर्जन विधायकों ने भाग लिया। भाजपा विधायकों ओर से जहां इसे जहां प्रदेश के लिए चहुंमुखी विकास वाला बताया। वहीं प्रतिपक्ष ने इसका विरोध करते हुए मांग उठाई कि एमएलए के वेतन भत्तों को बढ़ाने की बजाय विकास और स्वेच्छानुदान में वृद्धि की जानी चाहिए।

ध्यानाकर्षण के बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा की शुरूआत कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने की। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ विधायक डा. सीतशरण शर्मा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि विरासत एवं विकास का मंत्र हमारी सरकार ने दिया है। कांग्रेस के समय सूरज चमकता था, लेकिन बिजली नहीं थी। कांग्रेस का आखिरी बजट 22 हजार हजार करोड था। उस समय 24 हजार करोड़ का कर्ज था, न बिजली न ही सडक़ें थीं। कांग्रेस के समय विधायक निधि 20 लाख थी जो अब बढक़र ढाई करोड़ हुई है। इस बजट को सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। कटंगी से भाजपा विधायक गौरव पारधी ने बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट जनकल्याण वाला है। इसमें अकेले पांच सौ करोड़ का प्रावधान तो भावांतर में किया गया है। सत्ता पक्ष से त्यौंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि गवर्नमेंट बांड में इसलिए कर्ज मिल रहा क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। मनासा से भाजपा विधायक अनिरूद्ध माधव मारू ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है। दोनों इंजन पूरी ताकत से काम कर रहे हैं।

विधायकों की निधि बढ़ाई जानी चाहिए
चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डा. राजेन्द्र ङ्क्षसह ने कहा कि पारित अनुपूरक बजट के वह विरोध में है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज लेकर काम चला रही है। सरकार लाड़ली लक्ष्मी को भूल गई। अब लाड़ली बहना पर फोकस है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के विधायको को 15 करोड़ जबकि विपक्ष के विधायकों को कुछ भी नहीं। क्या यह लोकसम्मत है। राजेन्द्र ङ्क्षसह ने कहा कि विधायकों की सेलरी बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। अभी एक लाख 10 हजार इन्हें दिया जा रहा है। अब 1 लाख 60 हजार का प्रस्ताव है। उन्होंने मांग की है कि सरकार विकास की निधि बढ़ाये। 4 करोड़ विकास के लिए जबकि एक करोड़ विधायक स्वेच्छानुदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैहर को जिला तो बनाया गया, लेकिन कलेक्ट्रेट कार्यालय जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। सप्लीमेंट्री बजट में मैहर का कहीं उल्लेख नहीं है। इसी दौरान चर्चा में सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार बिहार में बहनों को दस हजार दिए गए। ठीक यही राशि मप्र में भी दी जाए। 

बजट में भोपाल के साथ न हो भेदभाव
चर्चा में भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद ने भाग लेते हुए कहा कि अनुपूरक बजट में भेापाल के लिए कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राजधानी में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लेाग पहले आते हैं। सीवेज और सडक़ों की बड़ी समस्या है। यहां मेट्रो से ज्यादा फ्लाई ओवर की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ें या नहीं, लेकिन निधि बढ़ाई जाये। क्योंकि क्षेत्र में विधायकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

हुसैन टेकरी शरीफ का नजारा देखें मसूद:
सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए जावरा से भाजपा विधायक राजेन्द्र पांडेय ने कहा कि जनता का पैसा जनता के लिए जाता है। सरकार की प्रजातंत्र में यह व्यवस्था है। उन्होंने भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद की भेदभाव संबंधी बात का जवाब दिया। विधायक पांडेय ने कहा कि वे हुसैन टेकरी शरीफ का नजारा देखें। सौ में से 80 फीसदी लोग वहां हिंदू समुदाय से पहुंचते हैं। यहां सौ फीसदी लोग मुस्लिम समुदाय से रहते हैं, लेकिन उन्होंने पीएम के सबका साथ सबके विकास के नारे पर काम करते हुए यहां का चहुंमुखी विकास किया है।

इन विधायकों ने भी लिया चर्चा में भाग
अनुपूरक बजट पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के करीब दो दर्जन से अधिक विधायकों ने भाग लिया। इनमें यादवेन्द्र सिंह जग्गू राजा टीकमगढ़, फुंदेलाल मार्को पुष्पराजगढ़, मुरली भंवरा बागली, अभय मिश्रा सेमरिया, दिनेश गुर्जर मुरैना,  महेश परमार तराना, कैलाश कुशवाहा पोहरी, दिलीप सिंह परमार नीमच, अभिलाष पांडे, लखन घनघौरिया जबलपुर पूर्व, मधु भगत परसवाड़ा, प्रताप ग्रेवाल सरदारपुर, सुरेश राजे डबरा, रजनीश हरवंश सिंह केवलारी, विजय रेवानाथ चौरे नारायण सिंह पट्टा, हीरालाल अलावा और राजन मंडलोई ने हिस्सा लिया।। जबकि विधायक शैलेन्द्र जैन, अर्चना चिटनीस, आशीष शर्मा, नीरज सिंह चर्चा में अनुपस्थित रहे। चर्चा के दौरान आसंदी से विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र ङ्क्षसह तोमर ने इनके नाम का उल्लेख किया, लेकिन इनकी मौजूदगी नहीं थी। तब कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया।