विधानसभा BLO और SIR का मुद्दा : विक्रांत भूरिया का आरोप- राज्य में BLO का शोषण चरम पर; रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा

भोपाल. विधानसभा सत्र के दूसरे दिन उठा बीएलओ और एसआईआर का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक डॉ विक्रांत भूरिया के प्रश्न के जवाब में सरकार ने उत्तर दिया। भूरिया का आरोप था कि मध्य प्रदेश में BLO का शोषण चरम पर चल रहा है। उनसे ज्यादा काम कराया जा रहा है। चुनावी ड्यूटी, सर्वे, घर-घर सत्यापन, स्कूलों के अतिरिक्त काम, सबकुछ BLO पर थोप दिया गया है।

उन्होंने कहा- BLO मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या तक कर चुके हैं। एमपी में 9 बीएलओ की मौत की खबर है। इनके परिवार को क्या मुआवजा दिया गया, सरकारी नौकरी दी गई यह सरकार को बताना चाहिए। वहीं इस सबके बावजूद अबतक बीएलओ को एसआईआर के लिए कोई मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। सरकार को BLO की सुरक्षा और कल्याण की चिंता क्यों नहीं है?

विधानसभा से मिली जानकारी के अनुसार बीएलओ का सलाना मानदेय 500 रुपए महीने और  6000 रुपए साल है। मध्य प्रदेश के आठ जिले ऐसे हैं जहां 2023 का ही भुगतान अभी तक नहीं हुआ है जिसमें धार, अनूपपुर, शहडोल जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले भी शामिल हैं। सरकार के पास बीएलओ को देने पैसा भी नहीं है। नियमित शिक्षकों को BLO कार्य में झोंका जा रहा है।

जबरन थोपे गए एसआईआर के कारण परीक्षाओं के समय स्कूलों की अकादमिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और सरकार का कहना है कि जो टीचर्स एसआईआर के काम में लगे हैं उनका काम डिजिटली कराया जा रहा है।  

इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है

बीएलओ और एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिया। उन्होंने कहा- कांग्रेस को संवैधानिक ज्ञान है तो यह निर्वाचन आयोग का काम है।कांग्रेस के पास बीएलए नहीं इसलिए यह ड्रामा करते हैं। कांग्रेस अपने पापों को छुपाने के लिए यह सब कर रही है। कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाती है। कांग्रेस ने कभी किसानों की बात नहीं की। पीएम मोदी ने किसानों को सम्माननिधि दी।