मप्र राज्य शिक्षक संघ के आरोप: शिक्षा विभाग का बच्चों की पढ़ाई पर नहीं, टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस पर ज्यादा ध्यान

MP-CG डेस्क. भोपाल मप्र राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग का बच्चों की पढ़ाई पर कम, जबकि टीचरों की आनलाइन उपस्थिति पर ’यादा ध्यान है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी शिक्षकों को भयभीत कर ई अटेंडेंस लगाने के लिए प्रताडि़त कर रहे हैं।

जगदीश यादव ने कहा कि पूरे तंत्र के दबाव के बाद भी हमारे शिक्षक साथी इस अव्यवहारिक व्यवस्था के खिलाफ डटे हुए हैं। हमारे शिक्षक ऐप में गंभीर तकनीकी विसंगतियां हैं। परंतु कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। हमारे पास स्पष्ट प्रमाण हैं कि शिक्षक रोज़ ई-अटेंडेंस लगा रहे हैं। फिर भी सिस्टम उन्हें अनुपस्थित दिखा रहा है, या 50 किमी दूर बता रहा है।

इसका सकारात्मक जवाब आज तक कोई भी अधिकारी नहीं देना चाहते हैं। अब तक की धमकियों के बावजूद एक भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि विभाग को स्वयं पता है कि ई-अटेंडेंस के आधार पर दंड देना न्यायोचित नहीं है। लेकिन यदि कोई अधिकारी भावावेश में आकर कलेक्टर या प्रशासन की नजर में अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में हमारे साथियों पर कार्रवाई करता है,तो यह हमारे लिए प्रमाण होगा कि बिना अधिकृत आदेश के हम पर कार्रवाई की गई है। साथ ही इस ऐप से पूरे महीने कार्य करने के बाद भी अतिथि शिक्षकों का वेतन कटने के प्रमाण भी हमारे पास हैं। यह लड़ाई सिर्फ ई अटेंडेंस की ही नहीं है। बल्कि नौनिहालों की शिक्षा,शासकीय विद्यालयों के अस्तित्व व शिक्षक की गरिमा को अक्षुण्य बनाए रखने की लड़ाई है। इस वर्ष जुलाई माह से ही शिक्षक पढ़ाने से कहीं अधिक इस ऐप में उपस्थिति लगाने में उलझे हैं।

विभाग शिक्षा की गुणवत्ता नहीं देख रहा। बल्कि ऐप की उपस्थिति देख रहा है। जिस दिन किसी भी साथी पर कार्रवाई हुई या वेतन कटा तो उसके लिए सडक़ पर संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। जगदीश यादव के अनुसार हमारी तैयारी पूर्ण है। इस पूरे सत्र में शिक्षकों को जिस तरह प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है।

शायद ही विगत 70 वर्षों में किया गया होगा। इन प्रताडऩा भरी सारी व्यवस्थाओं के खिलाफ आगामी माह में बड़ा आंदोलन करने के मजबूर होना पड़ रहा है। लोकतंत्र में नीतिगत बातों से सरकार को अवगत कराना हमारा अधिकार है और उनका निराकरण करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त हम न्यायालय में भी तर्क संगत अपना पक्ष रखेंगे। जिससे कानून स्वयं हमारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। सरकार से न्यायालय ने पूछा है "शिक्षक ऐप न उपयोग करने से क्या क्षति हुई। और अभी तक अधिकारी इसका उत्तर नहीं दे पाए हैं।